ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (09) ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ (Hans Raj Hans) ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਰੈਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੀਹਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (Sukhbir Badal Notice)

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਨੌਰ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।  (Sukhbir Badal Notice)

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ-ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ-ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Sukhbir Badal Notice)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ’

ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕੇਬਲ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਘ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਮਾਜਰਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ (Manisha Gulati) ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ (Manisha Gulati) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਫੱਟਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਟੁੱਕੜੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਵੜ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਗਿਆ ਸੜ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਧੂਰੀ, 24 ਜਨਵਰੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ’ਚ ਰੋਡ ਸੋਅ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਲੱਡਾ, ਕਾਂਝਲਾ, ਮੂਲੋਵਾਲ, ਧੂਰੀ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸੁਪਰਮੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਸ ਰੀਵੇਨਿਊ ਭਾਵ ਏਜੀਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। Telecom ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ। ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ
• ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Notice, MD, Telecommunications, Companies

ਪਿਛਲੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ, 9 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ, ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਗਿਆ ਐ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਆਪਣੀ ਹੀ ਜੱਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Akali Dal ) ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਏ ਹੋਏ 9 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਢੀਂਡਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਏ ਹੁਣ 9 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਸਣੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਜਲਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨੋਟਿਸ : ਚੀਮਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

-ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਧਨਸੋਧਨ (ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। Chidambaram’s

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ | Chandambaram

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਐੱਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ (Chandambaram) ਦੀ ਜਮਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਆਰ ਭਾਨੁਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇੰਕ ਹਿਰਾਸਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਏਜੰਸੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਟੀਈਟੀ) ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸੀਟੀਈਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 23 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੱਤੀਜਨਕ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਅਪੱਤੀਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਖੁਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸਾਜਿਸ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਠਿੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਰੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਕ ਸੀ. ਡੀ. ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।