ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ  ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਅੱਤਵਾਦਪ੍ਰਸਤ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਭਰ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੁਰੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਇਬਾ  ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

26 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ, ਖੌਫਨਾਕ ਚਿਹਰਾ ਵਖਾਇਆ ਸੀ । ਬੀਤੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ,  ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ।  ਇਹ ਨਾਉਮੀਦੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ,  ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ- ਉਦ- ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਈਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ- 1997 ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਗਈ,  ਫਿਰ ਸਈਦ  ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਈਦ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ,  ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ!  ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਈਦ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜਾਂਸੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਇਬਾ ਲਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਈਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅੱਤਵਾਦ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਲਿਹਾਜਾ,  ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਖ਼ਰ  ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ  ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਨਾਹ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰੋਧਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੀ ।  ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦਾ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ,  ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਨਜਰਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ,  ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਲ਼ੇ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

Sirsa police ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸੁਲਝਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੁੱਥੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।  ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਦ ਸਈਦ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸ਼ਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕੁੱਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂਂ ਸਕਦੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ,  ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ । ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜਹਰ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਨਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,  ਜਿਸਦੇ ਬੂਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ,  ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸਈਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ,  ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ । ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਖਤਰੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ।  ਸਈਦ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਇਬਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਫਿਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ,  ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ,  ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਸਮਾਜ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ,  ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਈਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਕੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹਾਂ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ।