ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Tirth Yatra Scheme News: ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Punjab DA Dispute

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ

• 14 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ।

Punjab News: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਪੀਐਸਐਮਐਸਯੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: DC Office News: ਵਫਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।