ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ (Flour scheme)

• ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਸਕੀਮ (Flour scheme) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Madhya Pradesh Election : ਸੀਐਮ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਾਈ ਵੋਟ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Flour scheme)

ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ : ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।