ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ | Agricultural Policy

• ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡਰਾਫਟ : ਆਗੂ | Agricultural Policy

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। Agricultural Policy : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ’ਚ ਤਿਆਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਡੂੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Punjab News

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Agricultural Policy

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Read Also : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਰੜਾ’

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਰਮੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਕਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ  ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸੇ ਮੱਖੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਧੜਾ ਧੜ ਬਿਆਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਫ਼ਿਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੌਣ ਵੇਚ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ

ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਜੇ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਵੀਤਮ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।