ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਜੇਸੀਐਮ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Holi

ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਆਈਆਰਐਫ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 3.25 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਡੋਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। Holi

Read Also : ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਤਰਕ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Holi

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਸੀਐਮ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ‘ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਖਾਸ

ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਜੇਸੀਐਮ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ 7% ਵਾਧੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 58,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ (Holi) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।

Government News: ਸਰਸਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਾ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮ 99 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਫ਼ਸਲ

ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟਰੇਡਮਾਰਕ (ਬ੍ਰਾਂਡ), ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। Government News

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Punjab ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੱਦਦ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। Punjab ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਉਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 27 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 56 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।

Punjab

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, 19 ਕਾਲਜ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, 1,400 ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ, 8,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2,500 ਪੁਲ ਢਹਿ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 13,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ‘ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਇਨਸਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।

Government News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

• ਰੇਤ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਨਗੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਰਾ’ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਹੋਏਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ।

Government News

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਣੇ ਸਿਲਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐੱਸਓਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।

Read Also : ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ’ਚ ਪਏ ਪਾੜ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਐਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।

Government News: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ GST ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। GST ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ GST ਸਲੈਬ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ GST ਸਲੈਬ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਲੈਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। GST ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ GST ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ? Government News

Read Also : ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਢਾਂਚਾ

• 350 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਰੇਜ਼ਰ, ਨਕਸ਼ੇ, ਪੈਨਸਿਲ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• 1,200 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 4,000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ, 350 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ‘ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਕੀ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਰੋਟੀ, ਪਰਾਠਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਤੱਕ, ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ GST 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਟਾਇਲਟ ਸਾਬਣ, ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਸਾਈਕਲ, ਟੇਬਲਵੇਅਰ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ GST 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਦੁੱਧ, ਬਰੈੱਡ, ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਪਨੀਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰੈੱਡਾਂ ‘ਤੇ GST ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਾਠਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ GST ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ।
• GST 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਮਕੀਨ, ਭੁਜੀਆ, ਸਾਸ, ਪਾਸਤਾ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼, ਚਾਕਲੇਟ, ਕੌਫੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੀਟ, ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
• GST 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟੀਵੀ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• 33 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ GST 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ | Government News

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Government News: ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। Government News

Read Also : ਮੁੰਬਈ ਦਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੌਤਾਂ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ | Government News

‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ੍ਹ ’ਚ 10 ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Government News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 79ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Independence Day

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 79ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Government News

Read Also : Independence Day: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਟਰੰਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Government News: ਜੈਪੁਰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Government News

Read Also : Heavy Rainfall Punjab: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤਿਆਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਈ-ਮਿੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | Rajasthan Government News

• ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ
• ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ
• ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
• 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੋਹਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
• ਛੋਟਾ/ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ)
• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Government News

Government News: ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ

Government News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਅੈੱਸਟੀ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਅੱੈਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਿਊਟਰਲ ਰੇਟ (ਆਰਐੱਨਆਰ) 15.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 11.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਜੀਓਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। Government News

Read Also : ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜੀਓਐੱਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ (ਮੀਟਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ, ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ | Government News

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ’ਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਅਸਥਿਰਤਾ

ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ (ਮਸੂਰ) ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਏਆਈਡੀਸੀ) ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Government News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਦਰੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਤਾਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੋਕਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਯਪ, ਵਿਨੋਦ ਭਿਆਨਾ, ਤੇਜ਼ਪਾਲ ਤੰਵਰ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਤੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਕਾਦਿਆਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ। Government News

Read Also : CM Rekha Gupta: ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਗਭਗ 77,000 ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਨੈ ਦੀ ਜਿਓ ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਲਾਟ | Government News

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਂਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Government News: ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3027.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Government News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 3027.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 2022.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi Polls: ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ CM ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 24,981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 144 ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 818.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਅੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

Government News

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 49 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 2022.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 186.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 144 ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 818.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 690.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

Government News: ਲਖਨਉ (ਏਜੰਸੀ)। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਐਨਸੀਸੀ ਦਾ ਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਨਐਸਐਸ ਤੇ ਸਕਾਊਟ ਗਾਈਡ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Railway News: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਰਾਕੇਟ ਵਾਂਗ ਵਧਣਗੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭ…

ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ (ਸੀਸੀਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੇਟੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ/ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਡਿਪੂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ | Government News

6 ਫਰਵਰੀ, 17 ਫਰਵਰੀ, 20 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 4 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ, ਆਗਰਾ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਗੋਰਖਪੁਰ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਬਰੇਲੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਵਾਰਾਣਸੀ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ, ਇਟਾਵਾ, ਹਰਦੋਈ, ਦੇਵੀਪਾਤਨ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਝਾਂਸੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਧਾਮ -ਬਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।