ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ  ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਰਮਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ

ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਹਫਤੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਵੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 19 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ  ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2007 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 19 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2003 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ  2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2007 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ, ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 19 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 19 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।