ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਖ਼ਾ ਰੁੱਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਹੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸਲ ’ਚ ਦਰੱਖਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਰਿਆਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Read Also : ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਲੱਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਬਾਂਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਣ, ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਫੌਰੈਸਟ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਮਾਰਗ, ਖਦਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੂਟੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਥੋਪੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੂਟਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ, ਬੇਨੇਮੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਾਰ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ਼ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 9,38,007 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ 68,73,451 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ’ਚ 19,45,535 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 20,39,747 ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਲਲਿਤ ਗਰਗ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

Agriculture News: ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਹਰ (ਤੂਅਰ) ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

Read Also : G7 Global Peace: ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਹੋਵੇ ਜੀ-7 ਬੈਠਕ ’ਚ

ਘੱਟ ਪਾਣੀ ’ਚ ਵੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਹਰਹਰ ਦੀ ਫਸਲ

ਹਰਹਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮੀਂਹ ’ਚ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵੀ ਹਰਹਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹਰਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਾਲ ਮਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਹਰ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਹਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ | Agriculture News

ਮੌਸਮ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੇਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੀਜ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦੋਮਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਹਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪਣਾਓ:

ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 90 ਤੋਂ 110 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋ।

ਬੀਜ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ

ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਬਾਇਓ-ਖਾਦ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲਓ। ਬਿਜਾਈ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਬੀਜ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ। ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲਾ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ’ਤੇ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੰਭਾਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਓ (ਜਿਵੇਂ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ)।

ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਹਰਹਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦਿਓ। ਕਾਕਰੋਚ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਲ ਰੋਗਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਰੋਗ-ਰੋਕੂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੈਵਿਕ ਕੀਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਨਿੰਮ, ਟਰੈਪਿੰਗ) ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲ

ਸੋਇਆਬੀਨ

• ਘੱਟ ਪਾਣੀ ’ਚ ਬਿਹਤਰ; ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ; ਹਰਹਰ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ।

ਮੂੰਗੀ/ਮਸਰ

• ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਦਲ।  

ਤਿਲਹਣ

• ਕੁਝ ਸੋਕਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਲਹਣ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਸੱੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਕੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਪਾਓ।

ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ

ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਲਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲ ਚੁਣੋ। ਹਰਹਰ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਕਾ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਪਣਾਓ। ਬੀਜ ਸੋਧ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਲਚਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਓ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਘਟਾਓ। ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਫਸਲ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਹਰ ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ

Farmers Good News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 622 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 8,343 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ 7,721 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। 

ਕਪਾਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 557 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 8,267 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7,710 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,369 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ 2,775 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਦਾ 4,886 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,205 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਹਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 450 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 8,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Salary Hike: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਉੜਦ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 8,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7,263 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,517 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ-ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਪਸੀ ਮੂੰਗ (61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਰਾ (56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਮੱਕੀ (56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਅਰਹਰ (54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

Stubble Burning: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਨਾੜ) ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Faridkot Central Jail: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜ਼ੀਰੋ ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ” ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂ

ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

Agriculture News: ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ (ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)। ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ 15 ਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਰਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 19661 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 294915 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਅੰਦਰ 2747 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ’ਚ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅੰਦਰ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖੇਤੀ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Read Also : ਲੁੱਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ 2 ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ 15 ਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਦੁਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ (ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ) ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੇਟ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ।

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਬੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਰਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਐਮਐਲਏ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਐਮਐਲਏ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ੍ਰ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੀ.ਈ.ਓ ਸੰਨ ਫਾਉੂਂਡੇਸ਼ਨ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ. ਰਵਦੀਪ ਕੌਰ ਏਆਈਐਫ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਮਿਰਚ) ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਾਦੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਮ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। Agriculture News

Agriculture Local Needs: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੱਥਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਜਾਣੋ

ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਯੂਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ 36 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਨਿੰਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਬੰਦ ਪਏ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾਗੁੰਡਮ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਸਿੰਦਰੀ ਅਤੇ ਬਰੌਨੀ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਿਤ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Agriculture Local Needs

ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮੇਂ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Agriculture Local Needs

ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਦ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Agriculture Local Needs

ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤ, ਮੌਸਮੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਧਾਰਿਤ ਅਮਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। Agriculture Local Needs

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ

Agriculture News: ਭੋਪਾਲ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ, ਫਲ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fire in Train: ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਜਾਣੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।” Agriculture News

Kisan News: ਕਣਕ ਦੀ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਇੱਕ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਗੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਪਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਲੀ ਦੇ ਕਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Books vs Digital Tools: ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ

ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੇ ਕਣ ਹਲਦੀਨੁਮਾ ਪੀਲੇ ਧੂੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ’ਚ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੀਲਾ ਧੂੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਠੰਢਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ) ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7-13 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 15-24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 85-100% ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Kisan News

ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ ਜ਼ਿੰਕ 2, ਪੀਬੀਡਬਲਯੂਆਰਐਸ 1, ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 725, ਉੱਨਤ ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 550 ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਪੀਬੀਡਬਲਯੂ 660) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ/ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਧ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਕਤ 75 ਡਬਲਯੂਪੀ (ਕੈਪਟਾਨ+ਹੈਕਸਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ) ਜਾਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਵੀਅਟ 25 ਡਬਲਯੂਜੀ (ਟੈਬੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ) ਜਾਂ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਨਟੀਵੋ 21 75 ਡਬਲਯੂਜੀ (ਟ੍ਰਾਈਫਲੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋੋਬਿਨ+ਟੈਬੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ) ਜਾਂ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਅੰਮਪੈਕਟ ਐਕਸਟ੍ਰਾ (ਐਜੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋਬਿਨ+ਸਾਇਪਰਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ) ਜਾਂ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਉਪੇਰਾ 18.3 ਐਸਈ (ਪਾਈਰੈਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ+ਇਪੋਕਸੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ) ਜਾਂ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਕਸਟੋਡੀਆ 320 ਐਸਸੀ (ਐਜ਼ੋਕਸੀਸਟ੍ਰੋਬਿਨ+ਟੈਬੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ) ਜਾਂ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਟਿਲਟ 25 ਈਸੀ/ਸ਼ਾਈਨ 25 ਈਸੀ/ਬੰਪਰ 25 ਈਸੀ/ਸਟਿਲਟ 25 ਈਸੀ/ਕੰਪਾਸ 25 ਈਸੀ/ਮਾਰਕਜ਼ੋਲ 25 ਈਸੀ (ਪ੍ਰੋਪੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ) ਨੂੰ 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹ ਛਿੜਕਾਅ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਉੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Kisan News

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 20% ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਲਿਟਰ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ’ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Kisan News

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ

Kisan News: ਸੰਦੌੜ/ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਗੁਰਤੇਜ ਜੋਸ਼ੀ)। ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸੰਦੌੜ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ (ਨਰਸਰੀ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ, ਮਿਰਚ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੇ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਵਾਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਪੂਸਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi NCR Weather: ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ AQI

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Kisan News

ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਾਸੋਂ ਕੌਮੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। Kisan News

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਸ੍ਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਝਾੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਲਮ

• ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਿੱਲਿਆਂ ’ਚ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ’ਚ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ

Agriculture News: (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ) ਪਟਿਆਲਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਝਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਦੋ-ਢਾਈ ਕਿੱਲਿਆਂ ’ਚ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਜਨ ਮੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਡਕਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਸਿੱਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੜਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਢੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ ’ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਆੜਤੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਬਠੋਈ, ਮੇਘ ਰਾਮ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਭਾਨਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਏ ਮੀਂਹ, ਮੱਧਰੇਪਣ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫੜਾਂ ’ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Air Pollution: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤੋੜ ਰਿਕਾਰਡ

ਇੱਕ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਕੜਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਬ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਦੋ-ਢਾਈ ਕਿੱਲਿਆ ’ਚ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ’ਚ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Agriculture News

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੱਝ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁੱਕ ਰੁੱਕ ਆ ਰਹੀ ਫਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Agriculture News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 708.31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 580.38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 176.68 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 157.21 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 81.98 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 80.13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 133.65 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਬਾ 117.66 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। Agriculture News

Read Also : ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 54.88 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 55.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ | Krishi Sankalp Abhiyan

 Krishi Sankalp Abhiyan: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 12581 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Krishi Sankalp Abhiyan

ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। Krishi Sankalp Abhiyan

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: New Traffic Rules: ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਸਨਰੂਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ, ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਨੇ…

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ.ਪਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਟਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾ.ਪਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਟਾਰੀ, ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੇਟਨਰੀ ਅਤੇ ਅੇਨੀਮਲ ਸਾਇਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਡੀ.ਐਮ, ਡਾ. ਨਾਚੀਕੇਤ ਕੋਤਲੀਵਾਲੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ-ਸੀਫੇਟ, ਡਾ. ਐਚ ਐਸ ਜਾਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਈਆਈਐਮਆਰ, ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੋਢੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭਿੱਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।