(ਏਜੰਸੀ) ਕੈਨਬਰਾ। Social Media News: ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ (2024 ਵਿੱਚ) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। Social Media News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Google Jobs: MCA, B-Tech ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੱਢੀ ਭਰਤੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਤਾ…

ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਅਸਟਰੇਲੀਅਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 61 ਫੀਸਦੀ ਅਸਟਰੇਲੀਅਨਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪੀਟਰ ਮਲੀਨੌਸਕਾਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਰੌਬਰਟ ਫਰੈਂਚ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਬਰਟ ਫਰੈਂਚ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ

ਅਬੂਜਾ (ਏਜੰਸੀ) ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕਰਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਹਾਰੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਾਸ਼ੀਫੂ ਇਨੂਵਾ ਅਬਦੁੱਲਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਹਾਰੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਬਦੁੱਲਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਅਬਦੁੱਲਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰਾਕਸਿਲ ਕਲੋਰੋਕਵੀਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨਈ ਸਹਾਇਕ ਆਧਾਰ ਦਵਾਈ ਹਾਈਡਰਾਕਸਿਲ ਕਲੋਰੋਕਵੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ 24 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੱਧ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Kashmir: ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (Kashmir) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 35 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜਾਦ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਲਿਸੀ

ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਪਲੱਸ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਕਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 63 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਏ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 63 ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਸਾਕਿਬ

ਏਜੰਸੀ/ਢਾਕਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸਾਕਿਬ ਅਲ ਹਸਨ ‘ਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਾਕਿਬ ਨਾਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਕਿਬ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਕਿਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਟੀਮ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਿਬ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਸਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਾਕਿਬ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਸਮਕਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਕਿਬ ‘ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਕਿਬ ਨਾਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗਾਮੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਕੱਲਕੱਤਾ ਟੈਸਟ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਫਾਰਮੇਟ ‘ਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਬੀਸੀਬੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਖੀ ਅਕਰਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ‘ਚ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਲਕੱਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ।

ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੇਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਡੇ-ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੰਡੀਗੜ(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਬਿਊਰੋ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਜ਼ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨਸ (ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ) 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 2.3.4 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 30 (2) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਨਿਕੋਟਿਨ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿੱਕਰੀ ਜਾਂ ਵੰਡ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਇਹ ਗੁਟਖਾ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ  ਗਏ  ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੈ Gutka

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

2500 ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ

300 ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਹਨ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਗਰਵ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਕਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਗਰਭਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2020 ਤੱਕ ਦੋ ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ‘ਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਫੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਆਖ਼ਰ  ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਤੇ ਟਿੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਐਕਟ ਬਿੱਲ-2019 (ਦਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਮਦ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ‘ਚ ਇਹ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ  ਖਰਚ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ  ਲਾਚਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 228ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਸਰੋਗੇਸੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਸਰੋਗੇਸੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਨਲੀ ‘ਚ ਨਿਸ਼ੇਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਭਰੂਣ ਪਨਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ 80ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੰਕਾ  ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

 ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੁੱਖ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪੇ ਜੇਕਰ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌ, ਦੋ ਗਿਆਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਵਜਾਤ ਸਿਸ਼ੂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਖ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਨ  ਇਛੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾÂੈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ।

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੋਗੇਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਰੋਗੇਸੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੌਂਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਖ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ‘ਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ 2009 ‘ਚ ਜਾਪਾਨ ‘ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਏ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਗੁਜਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਤਾ ਬੱਚੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਬਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ  ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ  ਸਰੋਗੇਸੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਗ੍ਰਾਸ ਆਇਲੇਟ | ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੈਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ੈਨਨ ਗੈਬ੍ਰੀਅਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਸੈੱਂਟ ਲੂਸੀਆ ‘ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਗੈਬ੍ਰੀਅਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਗੈਬ੍ਰੀਅਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਾਸੁਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੂਟ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕੇ ਪਸੰਦ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਟੰਪਸ ਮਾਇਕ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਯ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਟੰਪਸ ਮਾਇਕ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ  ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੱਸੋ ਗੈਬ੍ਰੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਸਟੰਪਸ ਮਾਈਕ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਪਰ ਮੈਂ ਰੂਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜੋ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬ੍ਰੀਅਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆÂਸੀਸੀ ਦੀ ਅਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.13 ਤਹਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ‘ਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ‘ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵਾਲਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸੋਧਨ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਾਬੰਦੀ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ

 
ਏਜੰਸੀ
ਲੰਦਨ, 21 ਨਵੰਬਰ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌੜਾਕ ਨਾਈਜੇਲ ਲੇਵੀਨੇ ਡੋਪਿੰਗ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਯੂਕੇ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾ (ਯੂਕੇਏਡੀ) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਯੂਕੇਏਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਵੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ‘ਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਲੇਵੀਨੇ ਨੇ 2014 ‘ਚ 4 ਗੁਣਾ 400 ਮੀਟਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇੰਡੋਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ 2012 ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਚਾਂਦੀ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ 2016 ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ‘ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ 4 ਗੁਣਾ 400 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇ ਟੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ

ਯੂਕੇਏਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਕੋਲ ਸੈਪਸਟੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਲੇਵੀਨੇ ਇੱਕ ਏਲੀਟ ਐਥਲੀਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਓਲੰਪਿਕ, ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਪਸਟੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਵੀਨੇ ਵਰਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਬੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਲ

ਸਮਿੱਥ ਅਤੇ ਵਾਰਨਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

 
ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, 20 ਨਵੰਬਰ 
ਸਾਬਕਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਸਟੀਵ ਸਮਿੱਥ ਅਤੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਸੀਏ) ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਮਿੱਥ ਅਤੇ ਵਾਰਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਏ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਏਸੀਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਟਾਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਏ ਨੇ ਏਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਸੀਏ)ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਸੀਏ) ਨੇ ਸੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਸੀਏ) ਸਟੀਵ ਸਮਿੱਥ, ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰੂਨ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।