(ਏਜੰਸੀ) ਜੈਪੁਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ( Rahul Gandhi) ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੁਆਲ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ।

ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ( ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਈ (Womens Reservation Bill) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਬੀਬਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। (Womens Reservation Bill)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਨਿਰੰਤਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਟਕ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਪਰ 9 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । (Womens Reservation Bill)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਚੋਣਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਖਾ ਅਗਰਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਲਤਾ ਵਰਮਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੀਬੀਪੁਰ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਗਿੱਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਡਿੰਪਲ ਗਿੱਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਹਲ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ, ਵੀਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ।

ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 600 ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। (Women’s Reservation Bill)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ 23 ਨੂੰ,  ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 1996 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲ 81ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਇਸ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਲਈ ਉਪ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1998 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1999, 2002 ਤੇ 2003-2004 ’ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 108ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ

ਸਾਲ ’ਚ 2008 ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਜਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਤਰ੍ਹ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1974 ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਜੇਡੀ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਝਾਮੁਮੋ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਂਜ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੂਹਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੂਹਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਫੀਸਦੀ 15.21 ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਂਜ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸੌ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਫਿਲਹਾਲ। (Women’s Reservation Bill)

ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਦਨਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਇਹ ਯਤਨ ਆਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। (Womens Reservation Bill)

ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੱਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਉਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਜਾਜ ਬਦਲੇਗਾ, ਜੋ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਕਲਪਿਤ, ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ ਇਹ ਮੈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ। (Womens Reservation Bill)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Holiday : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 22 ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 128ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਯਾਨਾਰੀਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 454 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ) ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। (Women’s Reservation Bill) ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ 454 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਿਰਫ 2 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 7 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Reservation Bill)

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।