LPG Gas Shortage: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੈਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਟੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਸਲਾਦ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨੈਕਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਟੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟੀਨ ਨੋਟਿਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਸਨੈਕਸ ਹੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Raikot News: ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਟੀਨ ਸਟਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਸਨੈਕਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। LPG Gas Shortage

IRCTC Scam: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਹੋਟਲ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ICC ਨੇ ਸੁਧਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ-1 ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਦੱਸੇ ਸਨ

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 120B (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਪਤਾ, ਸਰਲਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। IRCTC Scam

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Salman Khan: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਸੇਠੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Panchayat Elections: ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਐਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਚੈਟਬੋਟ, ਕੁਝ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਫੋਟੋ, ਆਵਾਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ, ਹਾਵ-ਭਾਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। Salman Khan

Jacqueline Fernandez: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: X Accounts Ban News India: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸ-ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਡੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਜੈਕਲੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Jacqueline Fernandez

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ | Arvind Kejriwal

• 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ | Arvind Kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੌਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। Arvind Kejriwal

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। Arvind Kejriwal

Read This : Arvind Kejriwal Health: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਮਾ ’ਚ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਰੋਕ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਹੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। Arvind Kejriwal

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ | Delhi High Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਮਕ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖਣ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖਡ਼ਕਾਇਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਿਹਾਡ਼ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ’ਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। Delhi High Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। (Delhi High Court)

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24-25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (Delhi High Court)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ 20.77 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Delhi High Court)

SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ | Delhi High Court

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (24 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (Delhi High Court)

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ / Arvind Kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ADGP ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਮੁਹੱਲਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛਾਣਿਆ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਆ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Arvind Kejriwal ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿਹਾੜ ‘ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Delhi High Court : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Delhi High Court)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indian Railways: ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਚਿਨਾਬ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਰੇਲ!

ED ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ | Delhi High Court

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 21 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਅ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ | Delhi High Court

ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਨਿਆ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। (Delhi High Court)

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

• ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ : ਹਾਈਕੋਰਟ
• ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ : ਹਾਈਕੋਰਟ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਹੈ 

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। Arvind Kejriwal

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਜਿਸ ‘ਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (Arvind Kejriwal)

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। (Arvind Kejriwal)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ | Arvind Kejriwal

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Also Read : ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਲੀ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਪੀਲ, ਜਾਣੋ…

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੁਣ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਝੂਠ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿਗ ’ਚ ਫਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਂਖਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। Arvind Kejriwal

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Medicine Price: ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋਹਰੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

Arvind Kejriwal ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਈਡੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਘਵ ਮਗੁੰਟਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Arvind Kejriwal