ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1980 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ।

Read Also : ਪਿੰਡ ਕਨਸੂਹਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ 17ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੰਗਲ ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ‌

ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ

(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CM Arvind Kejriwal ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਟ੍ਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 18 ਨਬੰਵਰ ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ

ਜੱਜ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਆਦਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਤਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ (ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਗਾਜਿਆਬਾਦ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। (CM Arvind Kejriwal )