ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। (One country one Election)

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿਕਿੱਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਰਾਜਾਂ ’ਚ 23 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।

One country one Election

ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਛੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ 11 ਸੂਬੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਬੱਸ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਲਈ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਦਬਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਜਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ,ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 2020 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 1983 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1999 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਬ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਅਨਪੜਤਾ ,ਗਰੀਬੀ , ਭੱੁਖਮਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੇਫਿਜੂਲ ਦੀ ਖਰਚੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

1951-52 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਉਥੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਅਰਥਾਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

One country one Election

ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951-52, 1962 ਅਤੇ 1967 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 1968 ਅਤੇ 1969 ’ਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ’ਚ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱੇਟੇ ਵਜੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਖਰ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1999 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ

2015 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2018 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕੰੱਠੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮਸੌਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਕਟ 1951 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਹੀ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ੋਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਖੜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 83, 85, 172, 174 ਅਤੇ 356 ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਈ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚੱੁਕਣੇ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ

ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਬੇਲਜੀਅਮ ਆਦਿ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ‘ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। (One country-one Election)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

2023 ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ, ਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਬਚੇਗਾ।

ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣਾਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, 1952, 1957, 1962, 1967 ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ, ਜਦੋਂ 1968-69 ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1972 ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1971 ’ਚ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ।

ਖਰਚ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਮਕਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲਗਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਾਰ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1951-52 ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 53 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 1874 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਆਇਆ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 9000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸੀ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਭਾਵ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਖਰਚ ਦੱੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਖ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਸ ਰਾਹ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਸੰਜੈ ਦਿਵੇਦੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉੇਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਉਚੇਚੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੱਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕਦੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2019 ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 8 ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰ ੳੱੁਠ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ।