Punjab Government Schemes: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

Read Also : Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Punjab Government Schemes

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 43 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ | Government Schemes

ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ/ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ 43 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (Government Schemes)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ, ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਤ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Also Read : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1076 ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੈਬਲੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਪਿਤ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। (Government Schemes)

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋੜ ਮੇਲ ਸੰਬਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀਦ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕੀਦਤ ਭਂੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ (Punjab Government Schemes ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੁਰੰਤ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjab Government Schemes

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਾਦਕੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ