ਕਿਹਾ, 5 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਅਜੈ ਮਨਚੰਦਾ)। ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੁਰਲ ਏਰੀਆ ਅੱਲਾਉਂਸ (ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ) ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Employees and Teachers)

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । (Employees and Teachers)

ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ -1 ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 7.25 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਅਲਾਊਂਸ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਅਲਾਊਂਸ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਵੱਖ‘ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਲ੍ਹਿਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰਤਰਕ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਅਿਾਦਾ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਟਰਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jati Janganana | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਗਨਣਾ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ਼

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸਨਰਜ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਸੋਕ ਕੌਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਗੂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਫਿਡੇ ਕਲਾਂ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।