ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੋਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦਕਿ ਸਾਊਥ ਗੋਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੋਂਡਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਡੀਐਸਐਸਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੋਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 2.91 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.81 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।

Read Also: ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ

"ਆਪ" ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ।

ਆਮ ਸਰਦੀ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਗੋਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀਐਮਸੀ ਹੈ। ਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੀਐਮਸੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਐਮਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਣਕੋਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਂਡਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਊਥ ਗੋਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 193 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੋਂਡਾ ਦੇ ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਮਆਰਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਠ ਲਿਫਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਖਰਾਬ ਹਨ।

ਆਈਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੋਂਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਮਸੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.95 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 2025-26 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 1.81 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 447 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2350 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਆ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੈਲਥਵੇਅ, ਗਲੈਕਸੀ ਅਤੇ ਰੈਡਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਮਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ੍ਹ

1. ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ:* ਇਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ:* ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 447 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੈਂਜੀ ਵੀਗਾਸ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਈਟੀ ਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਗੋਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

3. ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਡੀਡੀਐਸਐਸਵਾਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

4. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (SHA), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ 323 ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 14.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਵਿੱਚੋਂ 185 ਮਾਮਲੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਨਿੱਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਟੀਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰਭ ਸਮਾਪਤੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”

ਡਾ. ਰਮਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ:

ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ: ਆਈਯੂਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ।

ਅਣਯੋਜਿਤ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ: ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੰਪਤੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ: ਜਨਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ।

ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਤਰੇ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਾ।

ਭ੍ਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ: ਭ੍ਰੂਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜਨਮਜਾਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ।

ਨਿੱਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਮਿਰਗੀ, ਐਂਜਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also :  Punjab ’ਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵੈਧ ਨੁਸਖ਼ੇ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ (ਨਾਂਅ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ) ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਚੇਤਾਵਨੀ’ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲ ਅਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 62 ਸਾਲਾ ਭੂਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲ ਆਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ 15–16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਭੂਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂਚ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ—ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਚਾਨਕ 550 mg/dL ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬੇਹੋਸ਼। ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ।” ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪਾਲ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਉਹ ਪਲ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਆਸਥਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਸਥਿਤ 'ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਰਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ' ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੂਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਫੁੱਲ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਭੂਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਕੀਟੋਐਸਿਡੋਸਿਸ, ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪਿਰੇਟਰੀ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਥਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

550 mg/dL ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਭਰੀ—‘ਸੈਪਸਿਸ’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਾ.ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬਚੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”

ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ

ਆਈਸੀਯੂ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ, ਆਈਵੀ ਇੰਸੁਲਿਨ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਫਲੂਇਡਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ. ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।” ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਆ, ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਸਰੀਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ—ਭੂਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।” ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਬਦਲੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।” ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਹਿਚਕਚਾਹਟ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਡੀਕ। ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ।

ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

"ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ"

ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਭੂਰ ਕੌਰ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਸ਼ਬਦ ਸਧਾਰਣ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੀ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਲਈ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ।” ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ।”

ਸਧਾਰਣ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ

ਭੂਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਮਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਰ ਕੌਰ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ।

Read Also : ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨੀ ਗੋਇਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬੀਮਾਰੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਭਰ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਐਪਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ— ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

Read Also : ਸੋਨਪ੍ਰਯਾਗ-ਗੌਰੀਕੁੰਡ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ, ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ਼

ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਟਿਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਕੇਜ 2.2 ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,300 ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ 839 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 98 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 16 ਮਈ ਤੱਕ 1.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ 3.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ₹522 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ— ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ; ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ; ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰੁਸ਼ਦਾਰ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਘਟਦੇ ਹਨ।

• ਸਰਜਰੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

• ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

• ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ— ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਤੇ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧ ਰਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,279 ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸਟਰੋ ਅਤੇ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ₹73.42 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਸੰਕਰਮਣ, ਉਲਟੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,050 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ 115 ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਵ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਧੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤਿ ਗਰਮੀ ਪੇਟ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਸਵੱਛ ਖੁਰਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਦਸਤ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣਾ, ਕਿਡਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਭਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਧੀਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,"ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 1,290 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 120 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖੇ ਗਏ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਜਾਂਚ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਈਵੀ ਫਲੂਇਡ, ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਧੀਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ,"ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਹਲਕੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਉਲਟੀ, ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਡਿਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹465.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2.77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.77 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀ-ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ₹465.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਭਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਆਮ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

Read Also :  Punjab ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਬਠਿੰਡਾ। ਨਵਜਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਨਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੰਗ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੇਵਲ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 1.926 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਜ਼ਨ (ਲਗਭਗ 2.5 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਮਦਦ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ (ਐਮ.ਡੀ. ਪੀਡੀਐਟ੍ਰਿਕਸ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਐਨਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਵਿਕਸਿਤ ਫੇਫੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਾਨੀਟਰ ਨਾਲ ਹਰ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ—ਹਰ ਪਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਹਰ ਪਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵਜਾਤ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਟਿਨਿਊਅਸ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਮਿਤ ਕੰਗਾਰੂ ਮਦਰ ਕੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਨਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 2.106 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ—ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਨਵਜਾਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਸਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ।” ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨੀਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਹਿਸਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਰਸ਼ਿਲ ਦਵੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਹਰਸ਼ਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜੈੱਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲਨ ਟਿਊਮਰ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜੈੱਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਪੌਲੀਪਸ ਭਾਵ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਸਕਾਲਰ ਹਰਸ਼ਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹਾਈਡਰੋਜੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੀਅਰੰ-ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਠੋਸ (ਜੈੱਲ) ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਕੈਥੀਟਰ ਜਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਕੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਲਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਰਾ ਜਾਂ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab: ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪਰ ਇਹ ਤਰਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜੈੱਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਡੰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਸ਼ੀਲ ਦਵੇ ਮੇਰੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਡੀਜੀਐੱਮਐੱਸ ਅਣੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਨੋ-ਫਾਈਬਰਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਸ਼ਿਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਰਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਜੀਆਈਟੀ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਲਈ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਹਾਈਡਰੋਜੇਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਸ਼ੀਲ ਦਵੇ ਦੀ ਖੋਜ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਯੰਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਵਾਰਡ 2026 ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 39 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Read Also :  ਕਣਕ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਭਲਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਗੇ ਧਰਨਾ

ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2026 ਪਾਲਿਸੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਗਭਗ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 1: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।

ਤੱਥ: ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 2: ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ।

ਤੱਥ: ਇਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 3 : ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥ: ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਜਾਂਚ, ਦਾਖ਼ਲਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ—ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 4: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ l

ਤੱਥ: ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 5: ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ l

ਤੱਥ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ 6: ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੈ l

ਤੱਥ: ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਚਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ) ਵਿਖੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਤ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ, ਅਚਾਰਿਆ ਵਿਦਿਆਨੰਦ ਜੈਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also :  ਸਿਹਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਨਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ, ਅਚਾਰਿਆ ਵਿਦਿਆਨੰਦ ਜੈਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੰਦ ਪਏ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਥੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 440 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਜੈਨ, ਟਰੱਸਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਜੈਨ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਰਗ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਤਾ ਗੋਇਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਟਿਆਲਾ। ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਜਿਮਖਾਨਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਲੱਬ (ਆਰਜੀਐਮਸੀ), ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੋ ਦਿਨੀਂ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਂਪ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ।

ਹਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।” ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਕਵਰੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਆਰਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੂਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੈਂਬਰ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਐਮਐਲਏ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ—ਸਭ ਨੇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ।”

ਕਲੱਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ।”

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਰਜੀਐਮਸੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਜੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੈਂਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

Read Also :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੌਸ਼ਨ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋ ਦਿਨੀਂ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ।