ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਗਰੀਬੀ ਤੋੜਿਆ ਲੱਕ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਬਾਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਟਕੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੌ, ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਫੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਪਰ ਗੰਢੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਢੇ, ਪੈਟਰੋਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਗੰਢੇ, ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਮਟਰ, ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਅਦਰਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਇੰਜ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆਮ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੀ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ?

ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੰਬਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ?

ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਹਿਗਾਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਭਖ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਪੁੰਡਰਕ
ਮੂਣਕ (ਸੰਗਰੂਰ)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੰਨ 2013 ‘ਚ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜਤਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ  ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਜਿਕ -ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਇਮਰਾਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਾਕਿ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਖੁਦ ਪਾਕਿ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ  ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਵਾਤ ਘਾਟੀ ਸਮੇਤ  ਨਾਰਥ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪਾਕਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਸਿਫ਼ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ  ਜਿਸ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ‘ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਾਵਤ ‘ਖੂਹ ਪੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ, ‘ ਪਾਕਿ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ?’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਵੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਦਹਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪਾਕਿ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਰ ਸਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੈਕਿੰਗ | Bharat Bhushan Ashu

• ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜਤਾਲ : ਆਸ਼ੂ | Bharat Bhushan Ashu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ । ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ (35.26 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। (Bharat Bhushan Ashu)

ਖ਼ੁਦ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਫਾਰਮ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੁਝ : ਅਨਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ

ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।