Government Scheme: ਸਰਸਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ (ਇੱਕ ਘੰਟੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ₹25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਾਹਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 134-ਏ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Government Scheme

Read Also : ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਰਾਹਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡੀਟੀਓ-ਕਮ-ਆਰਟੀਏ ਸਕੱਤਰ, ਐਸਪੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਐਮਓ/ਐਸਐਮਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

Government Scheme: ਭੋਪਾਲ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਣਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ 1,250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 1,250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਣਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਚ ਖਾਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ? ਬਣਦੇ-ਬਣਦੇ ਬਦਲ ਗਈ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਓਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12.6 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,793.75 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ 20,450.99 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, “ਅਦਵੈਤ ਲੋਕ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 2,195.54 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2,424.369 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ

Government Scheme: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ EPFO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ PM ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (PM-VBRY) ਦੇ ਤਹਿਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PM-VBRY, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ELI) ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ EPFO ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ EPF ਤਨਖਾਹ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Aadhaar Card Update: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ

ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। “ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ,” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, EPFO-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ABPS) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DBT (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ-ਲਿੰਕਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PM-VBRY ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। Government Scheme

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

Government Scheme: ਜਮੂਈ/ਵੈਸ਼ਾਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ 1227.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਜਮੂਈ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੰਜੂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।”

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਸੋਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। Government Scheme

ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਰਤਨੇਸ਼ ਸਦਾ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,100 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Government Scheme: ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ

Government SchemeL ਸਰਸਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ) ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਚਾਰਜ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 12 ਮਈ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘਰੇਲੂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ) ਖਪਤਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ 4 ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ 8 ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ’ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਚਾਰਜ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Government Scheme

Read Also : Pakistan Earthquake: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ 3 ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰਾਂ (ਹਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ) ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 10% ਛੋਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਚਾਰਜ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ

ਸਰਚਾਰਜ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਚਾਰਜ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 2 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

Government Scheme: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਆਲੂ-1) ਤਹਿਤ 3,882 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 144.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Read Also : Manmohan Singh: ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ, ਪਤਨੀ-ਬੇਟੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ 20,399 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 763.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Government Scheme

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਯਾਲੂ-ਕੇ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ (ਐਫਆਈਡੀਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ/ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਪੀਪੀਪੀ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Government Scheme: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Patiala News: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Government Scheme

Government Scheme: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਡਵਾ ਵਿਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰਾ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਲਾਡਵਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ 2 ਲੱਖ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ?ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ?ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ?ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ?ਨੂੰ?ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ’ਚ 100-100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Government Scheme

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Highway News: ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ …

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਿੰਡ ਉਮਰੀ, ਮਥਾਨਾ, ਦਬਖੇੜਾ, ਵਡੈਚਪੁਰ ਤੇ ਛਲੌਂਦੀ ’ਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸੂਚਕ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਮਰੀ, ਮਥਾਨਾ, ਦਬਖੇੜਾ, ਵਡੈਚਪੁਰ ਅਤੇ ਛਲੌਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਥਾਨਾ, ਦਬਖੇੜਾ, ਵਡੈਚਪੁਰ ਅਤੇ ਛਲੌਂਦੀ ਨੂੰ 21-21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। Government Scheme

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ’ ਯੋਜਨਾ | Government Scheme

ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। PM Shram Yogi Mandhan Yojana: ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। Government Scheme

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ, ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੋ…

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ’ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Government Scheme

ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ | Government Scheme

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ ਪੂਰੇ 6੦ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | Government Scheme

ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ | Farmers

• ਬਜਟ: Farmers ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼, ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

14 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

Also Read : Democracy : ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ

ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

(ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਅਮਲੋਹ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 43 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਸ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ। (Government Scheme )

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਨਾਂਅ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Government Scheme

43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (Government Scheme )

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 1076 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਡੀਐਮ ਅਮਲੋਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਮਲੋਹ ਮੋਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਫਤਿਹਾਬਾਦ (ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੂਲਕਿੱਟਾਂ, ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। (Government Scheme)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ (Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana) ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Government Scheme)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | Government Scheme

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰਖਾਣ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੁਹਾਰ, ਹਥੌੜਾ ਅਤੇ ਟੂਲਕਿੱਟ ਮੇਕਰ, ਤਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਨਿਆਰਾ, ਘੁਮਿਆਰ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਡੀ. ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 18 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੁਫਤ ਸੰਦ, ਸਿਖਲਾਈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਯੂਪੀਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀਐੱਸਸੀ ਕੇਂਦਰ/ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਐੱਸਸੀ ਕੇਂਦਰ/ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Also Read : ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ