ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

Union Budget 2026: (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਜਪੋਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunetra Pawar: ਸਵਰਗੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਖਟਾਸ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਤ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। Union Budget 2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। Budget : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ।

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ | Budget

• 0-3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ
• 3 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
• 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
• 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
• 12-15 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
• 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਪੋਰਟੇਡ ਜਵੈਲਰੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Budget)

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ?

• ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ – ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
• ਲੈਦਰ -ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ – ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ – ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਫਰੀ ਤਾਂਬੇ ’ਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ – ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧੇਗੀ।
• ਪੀਵੀਸੀ-ਇੰਪੋਰਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : Union Budget 2024: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

100 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਦੀਲ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2024-25 ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Education

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ.

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ 16,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ’ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹਾਈ : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (Education)

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਚਿਊਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 1425 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Education

ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 2,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (Punjab Budget)

•  ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੇ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। Punjab Budget

ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 9,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 9,330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ 400 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਨਾਨਸੂ, ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ 220 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। Punjab Budget

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: EPFO Rules : PF ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.-3 ਅਧੀਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 805 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.-3 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 176 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ 2,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। Punjab Budget

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਦ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 3.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। (Budget)

ਇਸੇ ਸਾਲ ਰੈਵਿਨਿਊ ਖਰਚੇ 1 ਲੱਖ, 27 ਹਜ਼ਾਰ, 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ 5750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੀਚਾ ਰੰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

Also Read : ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ? ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ (Budget) ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਟ ਭਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ।

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ 784 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼
• 9330 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ

ਦੇਖੋ Live ਬਜ਼ਟ…

ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ | Farmers

• ਬਜਟ: Farmers ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼, ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ’ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

14 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 297 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

Also Read : Democracy : ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ

ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ) ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। (Punjab News)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Punjab News)

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ (ਨੰਬਰ-28475) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Punjab News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰੇ ਨਾ ਸੱਦ ਲੈਣ’

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾ-9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ (ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ ਡਾਇਲਸਿਸ (ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ/40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ/ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ/ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ/ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ/ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ (ਖੁਦ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਹਨ/ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾ/ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ/ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ

ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪੰਜਾਬ’ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। (Punjab News)

ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 20000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Punjab News)

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਮੌਜੂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-1962 ਅਤੇ ਸਾਲ 1971 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। (Budget)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। (Budget)

ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Also Read : ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਏ ਸੁੱਕੇ ਗੜ੍ਹਿਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੀ ਕੰਬਣੀ

40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (Budget) ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ | Budget

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਂਹ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਣਵਿਕੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਤਜਵੀਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Also Read : ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਿਰੀ ਡੇਢ ਦਿਨ ’ਚ ਗੁਆਇਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੈਸਟ, ਪੋਪ ਦੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਪਾਰੀ, ਹਾਰਟਲੇ ਨੇ ਲਈਆਂ 9 ਵਿਕਟਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਆਸਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟੀਵਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ”ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ… ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ… ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ… ਤੇ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ… ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਟਵੀਟ।

ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ…ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ…
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ…ਤੇ 'ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ…

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 10, 2023

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ | Budget

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਰਮ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

Budget 2023 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ

• ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ
• ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸਾਹੀਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ (Budget 2023) ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।“

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਟੈਕ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬਜਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। Budget 2023

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਪਸਟ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰਿਪਟ ਅਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਿਸਾਹੀਣ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।