Salary Hike:

ਪਟਨਾ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 257 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 262 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 474 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 483 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਮਧੂਬਨੀ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Women T20 World Cup 2026: ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਖਿਡਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਰਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ "EV 30 at 30" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ "ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ" ਨੂੰ "ਬਿਹਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ: ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਡ ਆਫਿਸ 1406-22 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਲਵਾਣੂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਲੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਧਰੋਕੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

               ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋਂਗਲਾ, ਛੱਜੂ ਰਾਮ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਇਨ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ 7% ਅਤੇ 10% ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੰਡਾਖੇੜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਤੜਾਂ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਨਿੱਕਾ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਮਾਣਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਨੌਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਥਰੂ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਪਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਦਿ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।