ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ (Agniveer)

(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਅੱੈਸਐੱਫ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Agniveer

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤਿਆਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਿਤਿਸ਼-ਤੇਜੱਵਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਗੁੱਜਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਅਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (Reservation)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs AFG: ਬੁਮਰਾਹ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੁਪਰ-8 ‘ਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕਦੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ। (Reservation)

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂÇਲੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਲ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਾਂ ’ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। (Reservation)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣੇ ਵੇਖੋ

ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ’ਚ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਮਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (Reservation)

ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (Reservation)

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਦੀ ਅੱਗ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੁਕੀ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 1993 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, 54 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ | Reservation

ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਝੁਲਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਤਮਦਾਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਕੇ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 30 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਓਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ | Reservation

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ 20 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ’ਚ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਨੋਟਿਸ

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ, ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪੱਛੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ ਨਿਗਮ ’ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਝੜਪ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ, ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾਉਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖ‍ਾ : ਚੰਦੜ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਹਰਪਾਲ)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 178 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖ‍ਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੜ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਥਲੇਸ ਅਤੇ ਡਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਸੀ.ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ:

• ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਐ ਪੱਤਰ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾ ਫਿਰ ਨਾ ਭਰੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਰ ਲਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਏ, ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਐ ਮਾਇਨੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 126ਵੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2030 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ  ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਜਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ : ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਹਿਮਤੀ : ਧਰਮਸੋਤ

ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਏਜੰਸੀ/ਲਾਤੇਹਾਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨੀਕਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅÎੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | Kashmir

• ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ | Kashmir

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। (Kashmir)

ਇਸਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚਿੱਟ-ਫੰਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਟਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Kashmir)

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਜੁੜੇਗਾ ਇਸਰੋ

ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜਲਦ ਮਾਸਕੋ ‘ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਇਜਨ ਯੂਨਿਟ (ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ) ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਰੂਸ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਰੋ ਨੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ | Kashmir

• ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22875 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ
• ਚਿੱਟ-ਫੰਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ
• ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਬੋਲੀਵਿਆਈ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
• ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 30 ਜੱਜ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 34 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਖ ਤੋਂ)

ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਓਨੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁੰਛ, ਰਾਜੌਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਮੂ, ਸਾਂਬਾ ਤੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜੈਪੁਰ। ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧੌਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਆਗਰਾ-ਮੁਰੈਨਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ 3 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਗੁੱਜਰ, ਲੁਹਾਰ, ਬੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਗੜਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਈਮਾਧੋਪੁਰ ਦੇ ਮਲਾਰਨਾ ਡੂੰਗਰ ਵਿਚ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਧੌਲਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਆਗਰਾ-ਮੁਰੈਨਾ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਕ ਬੱਸ ਸਮੇਤ 3 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀÎਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 103ਵਾਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੇ- ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਵਾਂਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਆਈਆਈਟੀ, 7 ਆਈਆਈਐਮ, 14 ਆਈਆਈਆਈਟੀ, ਐਨਆਈਟੀ ਤੇ 4 ਐਨਆਈਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।