ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Old Age Pension Punjab: ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ‘ਸਾਧੇ ਬੁਜੁਰਗ ਸਦਾ ਮਾਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ, 67,852 ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Old Age Pension Punjab

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pan Card Rules: ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਨਾਥ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Old Age Pension Punjab

Pension News: ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਡੀਏ 53% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 55% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 1,70,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 1,45,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। Uttarakhand Employees DA Hike

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ/ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦੀ ਦਰ 53% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 55% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸਿਵਲ/ਪਰਿਵਾਰ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਸਿਵਲ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Pension News

Read Also : Meeting on Water Issue: ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਦਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 3% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 53% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 55% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। Uttarakhand Employees DA Hike

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के कार्मिकों/ सिविल/ पारिवारिक/ पेंशनरों/ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत कार्मिकों/ सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों को जिन्हें…

— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) May 2, 2025

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵਧਿਆ | Uttarakhand Employees DA Hike

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਡੀਏ 53% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 55% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

Pension Schceme: ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਵਿਚ, ਯੂਪੀਐਸ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs ENG: ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਤੀਜੇ ਟੀ20 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਯੂਪੀਐਸ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ | Pension Schceme

ਯੂਪੀਐਸ (ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ (ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨਪੀਐਸ: ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਦਲ | Pension Schceme

ਐਨਪੀਐਸ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈੱਇੱਛੁਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਡੈਟ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਨਪੀਐਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਸ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਐਨਪੀਐਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਅਤੇ 80ਸੀਸੀਡੀ(1ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ | Pension Schceme

ਯੂਪੀਐਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਨਪੀਐਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ? | Pension Schceme

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਪੀਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਬਦਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਨਪੀਐਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸਹੀ ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਨਪੀਐਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ।

Pension News: ਉੜੀਸਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Police: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ

ਇਹ ਐਲਾਨ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ MISA (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1971) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸੱਤਿਆਵਰਤ ਸਾਹੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ | Pension News

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਮੁੱਖ ਸਹਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਸਈਸੀ), ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ Pension News

Punjab National Bank FD: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫ਼ਡੀ) ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ | Punjab National Bank FD

• 400 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.25% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 7.75% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 6.80% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 7.30% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
• 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.00% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 7.50% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ

• ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
• 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 6.50% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 7.00% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਆਮ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 0.50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also : Punjab Roadways News: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ

Pension News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਭੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ | Pension News

ਇਸ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਰਸ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਵਧੇਗਾ | Pension News

ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਤਰਸ ਭੱਤੇ ਦਾ 20% ਵਾਧੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 85 ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, 90 ਤੋਂ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40% ਅਤੇ 95 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100% ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 20% ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ?

ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। Pension News

Government News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Read Also : Punjab News: ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ (ਅੰਗਹੀਣ) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Government News

ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Government News

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੂੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Pension News: ਹੁਣ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਵ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS Vatsalya Scheme) ਜਾਂ ਐਨਪੀਐਸ (NPS) ’ਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਤਸੱਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਲਾਨ | Pension News

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਲਾਂਬਾ ਕਰਣਮ ਆਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ। Punjab Pension Scheme

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ | Pension News

ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰੇਗਾ।

NPS ਵਾਤਸੱਲਿਆ ਕੀ ਹੈ | Pension News

• ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਾਤਸੱਲਿਆ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
• ਐਨਪੀਐਸ ਵਾਤਸੱਲਿਆ ਲਚੀਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ | NPS vatsalya scheme

ਇਹ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੇੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

• ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਾਤਸੱਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵੀ ਆਟੋ ਚੁਆਇਸ/ਐਕਟਿਵ ਚੁਆਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਐਨਪੀਐਸ ਵਾਤਸੱਲਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ
  ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਾਤਸੱਲਿਆ ’ਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? | Pension News

ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ: ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਕਇਨ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : Punjab Panchayat Elections: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਏਜੰਸੀ)। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਿਓਂਝੋਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਰਾਏਸੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਥੂਰੀ ਦੇਹੁਰੀ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। Pension News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Panchayat: ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਪੀ.ਈ.ਓ.) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕੇਗੀ।

ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | Pension News

ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਰਾਏਸੂਆਂ ਬਗੁਨ ਚੰਪੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਪੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘੁੰਮ ਸਕੇ।

ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 680 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਥਰੀ ਦੇਹੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 2 ਕਿ.ਮੀ. ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਮਬੀਪੀਏ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। Pension News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Pension News: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੇਲ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। Pension News

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਅਪਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਐੱਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਪੀਐਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Pension News

ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਮੁਸਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। Pension News

ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ’ਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Read This : Pension News: ਐਨਪੀਐਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਯੂਪੀਐਸ’, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ

ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਉਸੇ ਦਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸ ’ਚ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Pension News

ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡੀਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਇਕਮੁਸਤ ਰਕਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ (ਤਨਖਾਹ + ਡੀਏ) ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ’ਚੋਂ ਯੂਪੀਐਸ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। Pension News

Read This : Pension News: ਕੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਕਦਾਰ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pension News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Pension News)

ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ | Pension News

ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2021 ਦਾ ਉਪ-ਨਿਯਮ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Pension News)

ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਓਵਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਵਰੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Pension News

ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Also Read : ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਏਸੀਪੀ ਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ

ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਗਭਗ 45-50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Pension News)

ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ : ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।