ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਚੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1985 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।