ਆਖ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਮੇਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ | Political Parties

ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਲਟਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ । ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੋਡ ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਵੇਸਟ ਟੂ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ | Political Parties

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੌੜ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Political Parties)

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਰਨਗੇ ਤੈਅ

ਸੰਗਰੂਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2014 ’ਚ 2.11 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੇ 2019 ’ਚ 1.10 ਲੱਖ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 5.43 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 2019 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ 3.03 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਉਪ-ਚੋਣ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2024 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।¿;

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਸੋਨਭਦਰ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਅੰਟ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਘਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ਼ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਇ ਅਤੇ ਰਾਮਬਾਬੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਰਾਜਨਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵੇਰਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਦਾਗ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

• ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ
• ਨਾਮਾਂਕਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Supreme Court

ਨੋਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) | ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਾ ਬਟਨ (ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬੱਵ) ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਫਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੱਫੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਨਾਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬੱਵ’ ਭਾਵ ‘ਨੋਟਾ’ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤੇ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਰਾਹੀਂ  ਚੋਣ ਅਮਲ ‘ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਘੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖਲੋਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 13,323 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਬਾਇਆ  ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4701 ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ 132 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ ਸਿਦਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਯੋਗ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਆਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੇਗਾ ਤੈਅ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੱਤਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ ਖੜ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਭੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਵਿੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਖੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟੱਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਭਾਂ ਵੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਟਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖਿੰਡ ਪੁਡ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾ, ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਲਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਆ ਰੁੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ

ਕਾਂਗਰਸ ‘ਮੀ-ਟੂ’ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰਾਜੋਈ

ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਆਪ ‘ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ, ਮਾਨਸਾ

ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਾਂਵਾ-ਟਾਂਵਾ ਆਗੂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ  ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਸੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਟਵਿੱਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ‘ਚ ਐਨਾਂ ਘਸਮਾਨ ਹੱਥੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨਿੱਕਲਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

 ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ‘ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ‘ਮੀ-ਟੂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜ ਰਿਹੈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ : ਵਲਟੋਹਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ : ਆਪ

‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਐਸ. ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਜੋ  ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਹੇ

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ : ਬਾਜਵਾ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਨਗਦ ਚੰਦੇ ਦੀ ਹੱਦ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਚੋਣਾਂਵੀ ਬਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਮਾਲਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁੱਖ ਅਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਆਈਟੀਆਰ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। (Returns )

ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਕਲਨ ਸਾਲ 2018-19 ਭਾਵ (1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਕਲਨ ਦੇ ਸਾਲ) ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਈਟੀਆਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ