Malaria and Dengue: ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ

• ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

Malaria and Dengue: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ/ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਬਾਰਨਾ)। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ-ਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Haryana News

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਜਾਂ ਐਂਟੀਜੇਨ-ਅਧਾਰਤ ਰੈਪਿਡ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ ਟੇਲਿਸਾ ਬੇਸਡ ਐੱਨਐੱਸ 1 ਐੱਲਜੀਐੱਮ ਜਾਂ ਆਰਟੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Malaria and Dengue

ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਨਐੱਸਆਈ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਲਜੀਐੱਮ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਪਾਜਿਟਿਵ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Read Also : ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਲਿਸਾ ਬੇਸਡ ਐੱਨਐੱਸ 1 ਅਤੇ ਐੱਲਜੀਐੱਮ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੋਨਰ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਸ ਕੋਲ ਏਲਿਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੀਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਨਿਯਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲਾਰਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਅ, ਫੌਗਿੰਗ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 1,000, ਦੂਜੀ ਲਈ 5,000 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 10,000 ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।