Hate vs Constitution: ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Hate vs Constitution

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Medical Research: ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹਰੰਬਸ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਮਾਣ

ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਥਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। Hate vs Constitution

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਧਾਰ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Hate vs Constitution

ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਮੱਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰਕ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚੌਕਸ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀ। Hate vs Constitution

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਜਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Hate vs Constitution

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨ੍ਰਿਪ

Ganderbal Attack: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਾਂਦਰਬਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿÇਲੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿÇਲੰਗ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿÇਲੰਗ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Ganderbal Attack

ਟਾਰਗੇਟ ਕਿÇਲੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿÇਲੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

Read This : Diwali: ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ (ਟਾਰਗੇਟ ਕਿÇਲੰਗ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਤਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਘਾਟੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਤਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਚਿੰਚਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਟੈਕ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲੇ, ਭਾਜੜ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇੇ। Ganderbal Attack

ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਸੋਨਮਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੈੱਡ-ਮੋਡ ਟਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਹ ਟਨਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਲੇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਨਲ ਜਰੀਏ ਸੈਲਾਨੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਨਮਰਗ ਦੀ ਹਰ ਮੌਸਮ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਗਾਂਦਰਬਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ-ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ।

Read This : Punjab: Diwali ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਗਾਂਦਰਬਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੱਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Ganderbal Attack

ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸ ’ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ’ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਾਟੀ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫੁੱਲੇ-ਫਲੇ। Ganderbal Attack

ਨਾ ਕਿ ਜਲੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। Ganderbal Attack

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਲਲਿਤ ਗਰਗ

ਸਰਸਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Democracy)

ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 100 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Democracy)

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | Democracy

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ (ਸਵੀਪ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ-100 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲੋਗਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਆਰ.ਕੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ, ਵਰਗ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Also Read : ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ’ਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਡਰਤਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਮੇ ’ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ (Democracy) ’ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-142 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਘਪਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Democracy)

Democracy

ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾਤਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਚ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਇਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਵੀ ਕਦਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। (Democracy)

ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ 2020 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | Democracy

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਗਿਣਤੀ-ਬਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਚੋਣ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲਤਾੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛਲ-ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ।

ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ | Democracy

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। (Democracy)

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛਲ-ਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ।

ਰੋਹਿਤ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1760 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਗਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਇਹ ਕਹੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। (Democracy)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (Democracy)

ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਹੈ। (Democracy)

25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸਵ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਸਵ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥਮ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸੇਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। (Sunam News)

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਵਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਹਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਰਤੂ ਇਹ ਦਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ 1977 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। (Sunam News)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਲੇ ’ਤੇ NIA ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੈਂ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ (Democracy) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ | Democracy

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ, ਮੰਥਨ, ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੱਲੜੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।

ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ-ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

ਅਸਲ ’ਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਧਰਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ (Democracy) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਕਿਆਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੱਚ-ਪੱਕ | Democracy

ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ (Democracy) ਖਤਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ (ਸੰਸਦ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਗਈਆਂ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੱਚ-ਪੱਕ | Democracy

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ-ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਆਗੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ/ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਡੂੰਘੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ, ਬਹੁਪੱਖੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਰੌਚਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜੇਕਰ ਤਿੱਖਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਦਾ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ | Democracy

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਟਕੀਆਂ ਤੇ ਤਰਕਾਂ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਡਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਦਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ | Democracy

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕਦੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਸਦਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਮੱਤਭੇਦ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾਧਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੱਸ ’ਚ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਅਜਮਾਈ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਗੁਣ, ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਅਸੂਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੁਕਾਈ-ਛਿਪਾਈ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੱਚਾਈ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ  ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਗੈਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ   ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Sonia, Governance ,Economy, Degraded , democracy: Sonia

ਵਿਸ਼ਣੂਗੁਪਤ

ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵੀਰਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੋਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਵੋਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਬੂਥ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਠੈਦ-ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਵੀਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਖਾਸਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਬਿਤਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਖਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹੋ-ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਤੇਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਪਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ?  ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ।

ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੇਨੱਈ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਚੇਨੱਈ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸੀਮਤ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੁਟੇਰਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਾ ਵੀ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਲਝੀ, ਮੱਕੜਜਾਲ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੱਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੂਥ ਕਬਜ਼ਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਖਾਸਕਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਲਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਸਨ।

ਹੈਰਾਨੀ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਖਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ? ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ  ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।