ਐੱਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ | Center Government

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ (Center Government) ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ 292 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 234 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ 9 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ | Center Government

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਡੀਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3-4 ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰੱਥਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਡੀਪੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਡੀਯੂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 1 ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਿਰਾਗ ਪਵਨ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਡੀਅੱੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਮੀਖਿਆ

ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਡੀਪੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ’ਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ

ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 29 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ: ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੇ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਯੂਪੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 29 ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 33 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਮੰਥਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਯੂਪੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰੁਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। Same-Sex Marriage

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਵਨਸਪਤੀ ’ਚ ਵੀ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੇਰ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝਾਂ, ਗਊਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਜਵਾਬ

ਮੋਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾਦ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦ ਮਰਦ ਨਾਲ ਤੇ ਔਰਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਵੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੱਛਮ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਦਰਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ- ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ  (ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਆਮ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 19 ਰੁ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ 29.50 ਰੁਪਏ, 5 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ 7 ਰੁ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗ਼ੈਰ-ਏ.ਸੀ. ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 4 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਾਇਆ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਦਨੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲ ਕਲਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਤੂ ਛਾਹੜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

trafic rules | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਹ ‘ਤੇ

ਇਸੇ ਸਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰੱਜਿਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। trafic rules

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰੱਜਿਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ

trafic rules | ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ?

1 ਨਾਬਾਲਗ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਏਗੀ
2 ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੈਟ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 500 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
3 ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠਣ ‘ਤੇ 100 ਦੀ ਥਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
4 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 100 ਦੀ ਥਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
5 ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ 500 ਦੀ ਥਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
6 ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
7 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
8 ਰੈਡ ਲਾਇਟ ਜੰਪ ਕਰਨ ‘ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ
9 ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
10 ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
11 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸਾਇਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਲੱਦਾਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਮੁੜਗਠਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੀਡੀਪੀ ਸਾਂਸਦ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਲੇਵਾਂ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ 1947 ‘ਚ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

‘ਚੌਂਕੀਦਾਰ’ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ‘ਚੋਰ’: ਰਾਹੁਲ

ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਵਿਵਾਦ: ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਆਫਸੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸੁਆ ਓਲਾਂਦ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਚੌਂਕੀਦਾਰ’ ਨੇ ਹੀ ‘ਚੋਰੀ’ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਓਲਾਂਦ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਫਸੇਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲਾਂਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਚੋਰ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਰਿਲਾਂਇਸ ਨੂੰ: ਡਸਾਲਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਡਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਂਸੁਆ ਓਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ  ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਆਫਸੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੀਤ ਰਿਲਾਂਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਸਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਆਫਸੇਟ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਲਾਂਇਸ ਸੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਡਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਰਿਕ ਟ੍ਰੇਪਿਅਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ’ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਉਪਕ੍ਰਮ ਡਸਾਲਟ ਰਿਲਾਂਇਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਲਿਮੀਟਿਡ ਬਣੀ ਡਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਂਇਸ ਨੇ ਫਾਲਕਨ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲਪੂਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਰਾਹੁਲ: ਰਾਜਨਾਥ

ਅਮਰੇਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ | Navjot Singh Sidhu

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜੇ ਅਲਫੌਂਸ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।। (Navjot Singh Sidhu)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਵੀਅਰ ਕੋਲਡ ਡੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ, ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਅਲਫੌਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ। (Navjot Singh Sidhu)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 32 ਕਰੋੜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ, ਜਲ੍ਹਿਆ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਲਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। (Navjot Singh Sidhu)

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਸਥਾ ਬਿੱਲ 2017’ ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

18 ਕਰੋੜ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 112 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 45-51 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 18 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਜਵੱਲਾ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰੰਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲਣ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੇਲ ਗੈਸ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।