Teacher Vacancy: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਦੂਸ਼ਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾਗਦਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Read Also : New Fertilizer Prices: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Teacher Vacancy

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਪਰੈਲ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Forests of Uttarakhand

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। (Forests of Uttarakhand)

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਵਾਗਿਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੱਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਊਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ | Forests of Uttarakhand

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ 398 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 62 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 298 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜੰਗਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵੱਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਸੀਆਈਸੀ ਭਾਵ ਸੈਂਟਰ ਐਂਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

Also Read : ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ…

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਫਿਰ ਹੋ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਚੀਫ ਵਹਿਪ (Chief Whip) ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਝਟਕਾ

• ਸ਼ਿੱਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋ ਗੋਗਾਵਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਵਹਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀ : ਸੀਜੇਆਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋ ਗੋਲਾਬਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਵਹਿਪ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ।

ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਵੱਲੋ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ : ਸੀਜੇਆਈ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਵ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਪੀਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ