17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (Jaish-e-Mohammad) ਮੁਖੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਲ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਈਦ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Jaish-e-Mohammad

27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਕੁਲਵੰਤ ਕੋਟਲੀ(ਮੋਹਾਲੀ) ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10–10 ਸਾਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ।

ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ–ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਐਸਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਐਸ ਆਈ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1992-93 ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 1994 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਾਲ 1997 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਾਲ 2001 ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ‘ਚ 15 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੀ ਪੈਂਦੀ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਏਜੰਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰੱਫ (Pervez Musharraf) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਂਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੇਂਚ ’ਚ ਦੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੇਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਜਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਦੁਬਈ ’ਚ ਹੈ। ਪਰਵੇਜ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਰਚ 2013 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਲੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵੇਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੂਕ ਕਾਉਂਟੀ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਨ ਡਿਏਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਸਾਲਾ ਲਾਕੁਆਨ ਮੈਕ ਡੋਨਾਲਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਏਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਏਕ ਨੂੰ 81 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮਾਮੁਲੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (Policeman)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

Policeman, Sentenced, seven years conviction

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਲ ਅਜੀਜ਼ੀਆ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ‘ਤੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦ ਡਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਸ਼ਦ ਮਲਿਕ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ‘ਚ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਲ ਅਜੀਜ਼ੀਆ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ‘ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ’ | Navjot Singh Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ’ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਨਾ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (Navjot Singh Sidhu)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (Navjot Singh Sidhu)

ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਨੂੜ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਛੱਤਬੀੜ ਜੂ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। (Navjot Singh Sidhu)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ

ਇਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਜੰਤੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Navjot Singh Sidhu)

ਏਜੰਸੀ, ਹਿਸਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ 13 ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡੀਆਰ ਚਾਲੀਆ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ 2014 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 13 ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਮਰ ਭਰ ‘ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ’ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 2014 ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਘਟਨਾ

ਲੰਦਨ, 19 ਸਤੰਬਰ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਈਸੀਬੀ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਅਤੇ ਅਲੇਕਸ ਹੇਲਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ਈਸੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਜਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ 5 ਅਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰੀ: ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਏਸ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ: ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਸਟੋਕਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਈਸੀਬੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਏਸ਼ਜ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

• ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪਤੀ ਸਫ਼ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੈਦ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, (ਏਜੰਸੀ)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਰੀਫ਼ ਨੂੰ 10 ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਏ ਐਨ-127 ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਪਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਫ਼ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। (Nawaz Sharif)

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਢੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। (Nawaz Sharif)

ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਲੰਦਨ ‘ਚ ਹਨ। (Nawaz Sharif)

ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਵਾਜ਼? | Nawaz Sharif

ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ।

ਲੰਡਨ ਦਾ ਅਪਾਰਮੈਂਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ | Nawaz Sharif

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਵੇਨਫੀਲ਼ਡ ਅਪਾਰਮੈਂਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਮੁਜੱਫ਼ਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਵੇਨਫੀਲ਼ਡ ਅਪਾਰਮੈਂਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇ ਇਵੇਨਫੀਲ਼ਡ ਅਪਾਰਮੈਂਟ ਲੰਡਨ ‘ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। (Nawaz Sharif)

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਕਿਉੂਰਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼’ (ਇਨ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2018 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਨੇਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਪਖਾਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ/ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਲਗਭਗ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਖਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਚੁਣੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 27 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 3606 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1536 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 372.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਂਚੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਬਣੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ !

ਦੇਵਘਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ‘ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 89.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਲੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਫੂਲ ਚੰਦਰ, ਮਹੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬੀ ਜੂਲੀਅਸ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਨੇ 1990-1994 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 89.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਸਮੇਤ 16 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਜਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਟਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਲਾਲੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਜੱਜ  ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗਾ।

ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੰਦੇਸ਼, ਤੇਜਸਵੀ ਬੋਲੇ, ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁਟ

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਜੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

25 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ | Coal Scam Case

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਸਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋੜਾ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਏਕੇ ਬਸੂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋੜਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੈ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਝਰਾ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਦਿਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਵਿਨੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀਆਈਐਸਯੂਐਲ) ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਰਤ ਪਰਾਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। (Coal Scam Case)