Domestic Work Recognition: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਕਸਰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਦਿੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਲਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 33915 ਆਫ 2025, 2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 634 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ 11 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also : Rajasthan Road Accident: ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025 ਦੇ ਅੱੈਸਐੱਲਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 33915 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 2026 ਆਈਐੱਨਐੱਸਸੀ 634 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 62.77 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Domestic Work Recognition

ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਿਰਭਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। Domestic Work Recognition

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। Domestic Work Recognition

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ

20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਈਕੋਲਾਜੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। (Gender Justice) ਇਸੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਰੀਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ | Gender Justice

ਲੈਂਗਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਕ ਜੇ. ਐਸ. ਮਿਲ ਨੇ ਵੀ ਦ ਸਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੂਮਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਉਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਈ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਲੇਖਿਕਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜੈਂਡਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰਥਾਤ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਮੱੁਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਲੈਂਗਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਉਪਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਹਾਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧੀ ਜੰਮਣ ’ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਝਿੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ | Gender Justice

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਤ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੈਂਗਿਕ ਫਰਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 135ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ 112ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਆਈਸਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੈਲੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਫਰਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲੈਂਗਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਮਨ-ਮਾਫਿਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 44 ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | Gender Justice

ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 44 ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1954 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1985 ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ

ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਾਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। 1995 ਦੇ ਸਰਲਾ ਮੁਦਗਿਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2019 ਦਾ ਪਾਓਲੋ ਕਾਟਨਿਹੋ ਬਨਾਮ ਮਾਰੀਆ ਲੁਈਜਾ ਵੇਲੇਂਟੀਨਾ ਪਰੋਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਬਤਾ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਔਰਤ-ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ’ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਹੁ-ਮੁਕਾਮੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਛਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਕਤ ਪਰਿਪੱਖ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਹੇਜ਼ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਜਕੜ ’ਚੋਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ-ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਈਏ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।

ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ | Gender Justice

ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਸਹਿਜ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜੈਂਡਰ ਬਜਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਪੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2020 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ 69ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੈਂਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੈਂਗਿਕ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ