ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Mon, 20 Feb 2017 06:16:17 +0530

(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਘਰਾਂ ‘ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬਿਨੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਕੋਟਾ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਝੂੰਝੁਨੂ ਤੇ ਝਾਲਾਵਾੜ ‘ਚ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਆਸਨਸੋਲ, ਨਾਦੀਆ, ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਵਘਰ ਜਮੇਸ਼ਦਪੁਰ ਤੇ ਧਨਬਾਦ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਐਲਾਨੇ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 38 ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ 89 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ‘ਚ 1.15 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਖਾਨੇ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Thu, 02 Feb 2017 06:26:18 +0530

ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ (Post Offices) ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (ਆਈਪੀਪੀਬੀ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫਰੰਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 650 ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 650 ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ , 2017 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 650 ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ , ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 11 ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਟੈੱਲ ਐਮ ਕਾਮਰਸ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਲੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਖਾਨੇ (Post Offices)

ਇਹ ਬੈਂਕ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਾਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ , ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਇਹ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਪਰੰਤੂ ਲੋਨ (ਕਰਜ਼ਾ) ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ / ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ , ਪਰੰਤੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ 154 ਲੱਖ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ (Post Offices)

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ 154 ਲੱਖ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਲੱਖ ਡਾਕ ਘਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਡਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਡਾਕੀਏ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ 1,666 ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ 22 , 137 ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੋਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ- ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕੀਆ ਈਐਮਆਈ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ , ਪੈਨਸ਼ਨ , ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਲੋਂ ਰਕਮ ਐਨਆਈਐਫਟੀ ਅਤੇ ਆਈਐਮਪੀਐਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਂਕ , ਕਈ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 5000 ਨਵੇਂ ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਡੇਬਿਟ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਡਾਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 650 ਬਰਾਂਚਾਂ ਲਈ 3500 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਹੱਥਚਾਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੈਜੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹੰਭਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੈਂਕ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰੰਚਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ , ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ , ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਹਿਦ ਖਾਨ