ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ 1,718.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ MSP ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Farmers News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (CCI) ਨੂੰ 1,718.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2023-24 ਦੇ ਕਪਾਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 114.47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 325.22 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਪਾਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। CCEA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MSP ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Education News: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਕੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 400-500 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਐਫਏਕਿਊ) ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 152 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 508 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। Farmers News

ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ

Farmers News: (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2 ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕੇ. ਐਮ. ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਾਰਾ ਕਾਲ (ਪੁਡੂਚਿਰੀ),ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Thief Gang Busted: ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜਣੇ ਕਾਬੂ

ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਐਕਟ 2025, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਆਦਿ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Farmers News

Farmers News: ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Farmers News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਜਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ ਅਤੇ ਮੈਦਾ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਇੱਛੁਕ’ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 2025-26 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 32 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 1 ਅਪਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਲੱਗਭੱਗ 182 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

Farmers News

2026 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 334.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 328.04 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।

Read Also : ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ

ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬੰਧੀ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1.97 ਲੱਖ ਟਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2.72 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਧੂ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕੋਟੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਠਪੁਤਲੀਆਂ: ਮਾਹਲ

Punjab Farmers News. (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Goa Club Fire: ਤੰਗ ਰਸਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਅਤੇ…, ਗੋਆ ਕਲੱਬ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸੱਚਾਈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ( ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ) ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰੰਗ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ, ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। Punjab Farmers News

Farmers News: (ਭੀਮ ਸੈਨ ਇੰਸਾਂ) ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਅੱਜ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ ਵਿਖੇ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਖੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਛਾਜਲੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮ ਛਾਜਲੀ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਦੇਵਾਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੜੇ ਖਰਚੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। Farmers News

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰਾ ਨੇ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ ਦੀ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਵੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ransom Case: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ…

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਝਾੜਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਹਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬਿਜਾਈ ਉਗਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ,ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਛਾਜਲੀ ਦੇ ਬੇਲਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛਾਜਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ, ਸ਼ੇਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੋਕਲ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Farmers News: (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ) ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ 15 ਇਕਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੈਪਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲੋਂ 16 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ,ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ GST ’ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ …

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। Farmers News

Farmers News: ਮਾਮਲਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ

Farmers News: ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆਂ (ਭੀਮ ਸੈਨ ਇੰਸਾਂ)। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਜੇਜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਭਰਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਆ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮ ਛਾਜਲੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸੂਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ।

Farmers News

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਈ ਐਸਡੀਓ ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੇਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੂਏ ਦਾ ਬੈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਸੂਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੂਏ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

Read Also : Father’s Day ਮੌਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ‘ਪਿਆਊ ਮੁਹਿੰਮ’

ਇਹ ਸੂਆ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਏਕੜ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪਾਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਏ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਛਾਜਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਆਰੀਅਨ ਅਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjab Government News: ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਝੋਨਾ

• ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੋਂ ਰੁਕਵਾਇਆ : ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ | Punjab Government News
• ਅਜੇ ਆਉਣ ਨ੍ਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਬੱਤੀ, ਨਾ ਆਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

Punjab Government News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਗੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਿਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Punjab Government News

Read Also : PM Modi Death Threat: ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 4 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕਾਹਲੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਲੇਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjab Farmers News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1706 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੰਦਨਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Read Also : Vande Bharat Train: ਯਾਤਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ Vande Bharat Train ਚੱਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਇਆ ਨਵਾਂ Update

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7,62,786 ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 1448 ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 19337 ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Farmers News

ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,07,095 ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ 1,91,157 ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ 1,87,910 ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1,25,015 ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 51,609 ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab Farmers News

Farmers News: ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਪਾਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਉਹ ਢੁਕਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਏਪੀ (ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਤੇ ਯੂਰੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Police: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ…

ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਗ ’ਚ ਕਰਵਾਓ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਪਾਹ ਭਾਗ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ | Farmers News

ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ’ਚ ਕਪਾਹ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ’ਚ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉਸਦੀਆਂ ਥਰਮਲ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜੂਨ ’ਚ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ | Farmers News

ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਮੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ’ਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜੇ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਨਾ ਫਸਣ ਕਿਸਾਨ | Farmers News

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕੀਟ ਰੋਧਕ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 3ਜੀ, 4ਜੀ ਤੇ 5ਜੀ ਨਾਮਕ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਧਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ | Farmers News

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫ਼ਸਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ FRP ਵਧਾ ਕੇ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

Farmers News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 2025-26 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ 10.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ (FRP) ਨੂੰ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਐਫਆਰਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਨਾਲੋਂ 4.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। FRP ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਲਈ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਲਈ ਐਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Caste Census: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਤ 

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ 329.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (A2+FL) 173 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। 10.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਇਹ FRP ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 105.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ | Farmers News

ਖੰਡ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1,11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਾਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,11,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 99.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 97,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 85,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

Shambhu Border: (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਮਘੋਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪੁਆਧ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਕਤ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। Shambhu Border

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Illegal Drug Center: ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਚਲਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਹਿ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਮਘੋਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁਆਧ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਖਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਐਨੀ ਸਖਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਇੱਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। Shambhu Border

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।