ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ’ਚ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ, ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ, ਖੋਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (2000 Note Last Date)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ICC World Cup 2023 : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਅੱਜ

ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇ ਨੋਟ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਚੈਸਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 35 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 570 ਸਾਖਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 820 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਨੇ 37.5 ਲੱਖ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਤੇ 600 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 12 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਔਸਤਨ 18 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। (2000 Note Last Date)

ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ : ਬਾਜਵਾ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਚ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੌਫ਼ ਤੇ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਨਖਾਹੀਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ ਘਬਰਾਹਟ ‘ਚ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 1500 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਐਚਡੀਆਈਐਲ ਨੂੰ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਂਭਰ ਝੀਲ ‘ਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸ.ਪੀ.

7 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸਵਿੱਜ਼ਟਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕਟ) ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 31 ਲੱਖ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂਅ-ਪਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਟੈਕਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਕਟ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 75 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕੇਮੈਨ ਟਾਪੂ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਰਸੀ ਟਾਪੂ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਆਇਜ਼ਲ ਆਫ ਮੈਨ, ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ( ਕਰੀਬ 2200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮੱਰਥਕ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਪਲਟਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।  ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਵਿੱਜ਼ਟਰਲੈਂਡ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਫਰੈਂਕ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ (ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਬਰਾਬਰ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਖਤ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂ. ਬੀ. ਐਸ. ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸੂਈਸ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 60% ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਵਾਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ 300 ਡਾਲਰ (22000 ਰੁਪਏ) ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਲੰਡਨ-ਪੈਰਿਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਰਬਾਂ, ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ-ਖਪ ਗਏ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਗੱਦਾਫੀ, ਬਗਦਾਦੀ ਜਾਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖਾਤਾ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1635 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ (ਇਟਲੀ) ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਗਈ ਤੇ 1934 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਫੈਡਰਲ ਐਕਟ ਆਨ ਬੈਂਕਸ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 250000 ਫਰੈਂਕ (ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਐਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਨੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਬੰਬ ਪਰੂਫ ਲਾਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕਵਿੰਟਲਾਂ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਛਿਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।

ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਇੱਕ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਉ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਉ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ-ਖੇਡਦਾ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਈ ਪੈਣਾ ਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ, ਐਨੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ! ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ 5 ਅਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ।

ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਧੱਬਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਵਿੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਗ ਵਕੀਲਾਂ-ਅਕਾਊਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਝੱਟ ਹੋਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਪੂਛ ਜਿੱਡੇ ਕੇਅਮੈਨ ਟਾਪੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 60000 ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਟਰਨਉਵਰ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (144 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇੜਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਜਰਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦਾ 4500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਦੇਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 3.50 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਾ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਛਿਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਬਠਿੰਡਾ | ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੌਪਰ ਦੇ ਉੱਡਣ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ,  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਗਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ ਵੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਂਟ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ  ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ  ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ  ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ’ ਲਈ ਬੱਸਾਂ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ  ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਜਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 2012 ਤੱਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 21 ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 24 ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ  4,989.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ 2,433.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 6,547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 590.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 530.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ 317.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 2012 ਤੱਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੰਡ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ 3000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ 20 ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ | Randhawa

• ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ | Randhawa
• ਤਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ | Randhawa

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੇਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 20 ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 20 ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਫ਼ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਛੱਡੇ 187182 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਲਪੇਟੇ ‘ਚ ਲਈ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤੜਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ 30,794 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 89 ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ 41,745 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ 23 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ 1363.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 71,432 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ 16469 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 194.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ 19 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ | Randhawa

1. ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ
2. ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 6 ਲੱਖ ਤੇ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ
3. ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ 13 ਲੱਖ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ
4. 0 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ 7 ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ
5. 6 ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ
6. 1 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ
7. 1 ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ

2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! | Delhi News

• ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕ | Delhi News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇ ਉਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Delhi News)

ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਏਟੀਐਮ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। (Delhi News)

2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ | Delhi News

ਦੇਵਾਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਥਿਤ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉਪ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਆਰ ਸੀ ਮੋਟਵਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਵਾਸ ‘ਚ 500 ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵਾਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਛਪਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Delhi News)

ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਰਬੀਆਈ | Delhi News

ਕੈਸ਼ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕੈਸ਼ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਏਟੀਐਮ ‘ਚ ਹੀ ਲੋਜੀਸਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ‘ਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕੈਸ਼ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। (Delhi News)

ਲੰਦਨ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫ਼ਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੁਝ  ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਲੰਦਨ ਦੀ ਵੇਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਏਮਾ ਆਰਬਥਨਾਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਂਚੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹੇਲੀ (ਜਿਗਸਾੱ ਪਜਲ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ (ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ) ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਏਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੱਦਾ’ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਸਾਜਿਸ਼’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਐ ਰੂਹ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਅਗਾਊ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 62 ਸਾਲਾ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਭਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਟਾਮੈਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ?  ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਜਾ ਐਨਪੀਏ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖ-ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ  ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕ  ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਚਣਾ-ਪਰਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ  ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੋਨਿਉਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ  ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ Àੁੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 81310 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ।

ਇਹ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹੀ ਕੋਈ 49.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ ।  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਨਪੀਏ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ । ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਲੋੜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ  ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਅਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਚਾਲਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਖਾਤੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਵੰਡ ਸਹਿਜ਼,  ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਫਿੱਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬੋਲੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ | PM Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਂਸੰਘ (ਫਿੱਕੀ) ਦੇ 90 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਰਡੀਆਈ ਸਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿੱਕੀ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। (PM Modi)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ, ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਹੱਲ੍ਹਾ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨਪੀਏ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, 2 ਜੀ, ਕੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸੀ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮੌਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਬੈਂਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। (PM Modi)

ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋ ਦੇ ਲੋਹਰਕਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ‘ਚੋਂ 66400 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਨ ਐਫ ਐਲ ਬਰਾਂਚ ‘ਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਅਸਫਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਸੇਫ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ (Post Offices) ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ   ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (ਆਈਪੀਪੀਬੀ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ   ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ  ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫਰੰਸ  ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਸ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 650 ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 650 ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ,  2017 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 650 ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ , ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ  ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ  ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ  ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 11 ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਟੈੱਲ ਐਮ ਕਾਮਰਸ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ  ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ  ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਲੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਬੈਂਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਖਾਨੇ (Post Offices)

  ਇਹ ਬੈਂਕ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ  ਦੇ ਸਕਣਗੇ  ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਾਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ ,  ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ  ਇਹ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ  ਜਮਾਂ  ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ,  ਪਰੰਤੂ ਲੋਨ (ਕਰਜ਼ਾ) ਨਹੀਂ  ਦੇ ਸਕਦੇ  ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ / ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ , ਪਰੰਤੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ,  ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ  ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ 154 ਲੱਖ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ  (Post Offices)

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ 154 ਲੱਖ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ਹਨ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 140 ਲੱਖ ਡਾਕ ਘਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ  ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਡਾਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ   ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਡਾਕੀਏ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ  ਡਾਕਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ   ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ 1,666 ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ 22 , 137 ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਤਕਨੀਕ  ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੋਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ  ਖੇਤਰਾਂ  ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ- ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕੀਆ ਈਐਮਆਈ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ,  ਪੈਨਸ਼ਨ ,  ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ   ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ   ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਲੋਂ ਰਕਮ ਐਨਆਈਐਫਟੀ ਅਤੇ ਆਈਐਮਪੀਐਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ,  ਕਈ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 5000 ਨਵੇਂ ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਜਰੀਏ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਡੇਬਿਟ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਡਾਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ  ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ,  ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ   650 ਬਰਾਂਚਾਂ ਲਈ 3500 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਹੱਥਚਾਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗੈਜੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ  ਵਾਂਝਾ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹੰਭਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ  ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੈਂਕ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰੰਚਦੀਆਂ  ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ,  ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ,  ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ ,  ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਹਿਦ ਖਾਨ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ