ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 72.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 72.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ 48.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਮੁਕਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 35.0 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 13.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

13.4 ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ 11.0 ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 72.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ (ਵਿਗਾੜ) ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ

ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਹੀਐਫਐਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਈਐਫਐਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਆਉਦ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਕਰੋੜ ਮਿਲੀਅਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਭਾਰਤ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਦਾਨਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ 1.3 ਅਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1945 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਟ੍ਰਿਸ਼ ਬਸਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਘ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 1949 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਕੇ.ਸਿੰਘ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੇਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀਮਾ ਨਾਨਾਵਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਚੀਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ | ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ ਭਾਰਤ 2021 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ 2018 ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 2019 ‘ਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ‘ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2021 ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤ 2021 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, (ਏਜੰਸੀ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਚਿੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਿਚੌਲਗੀ ‘ਚ 1960 ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ  ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਦੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਦਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਣਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ

ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ‘ਚ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ (330 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਅਤੇ ਰਾਤਲੇ (850 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ  ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਝੇਲਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਤਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੇਨਾਬ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸੰਧੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਫੈਕਟਸੀਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਣਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 57 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।