Income Tax: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀਸੀਐਸ) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟੇਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (ਟੀਸੀਐਸ) 7 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 394(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (TCS) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 258B ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Milk Price: ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ 4 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ

ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 393(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚਲਾਨ-ਕਮ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 31 ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਕਈ ਟੈਕਸ-ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 285BA(1)(k) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 61B ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟੇਬਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਫਾਰਮ 61A ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Income Tax Update For pan card: ਮੁੰਬਈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ (Income Tax Update) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। Income Tax

ਆਓ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੀਏ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ | Income Tax

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ (new rule for pan card) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੋ ਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਨਾਂਅ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ (Pan card details correction rules) ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਓ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਨੇਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਅ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ (Pan card details correction rules) ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੋ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਡ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਔਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ 491 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Income Tax

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 (pan card section) ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also : Earthquake: ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਚੀਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਵੇਰ, ਆਇਆ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ, 32 ਦੀ ਮੌਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। Budget : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ।

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ | Budget

• 0-3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ
• 3 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
• 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
• 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
• 12-15 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ
• 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਪੋਰਟੇਡ ਜਵੈਲਰੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Budget)

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ?

• ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ – ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
• ਲੈਦਰ -ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ – ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ – ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਆਕਸੀਜਨ ਫਰੀ ਤਾਂਬੇ ’ਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ – ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧੇਗੀ।
• ਪੀਵੀਸੀ-ਇੰਪੋਰਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : Union Budget 2024: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 79.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ 1972 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। (Income Tax)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ 3.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਰਿਆ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (Income Tax)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ 1972 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (Income Tax)

ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ?

ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਬਿਨੈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਐਕਟ 1972 ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ। (Income Tax)

ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (Income Tax)

ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ 230 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮੰਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 29 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ 230 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Income Tax)

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ

ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਉਂਜ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ, ਫੋਨ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਫ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ। (Income Tax)

ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਸਮੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (Income Tax)

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ 2024-25 ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 79.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। (Income Tax)

ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਭਰੇਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਭਾਵ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਚ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (Income Tax)

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

250 Crore Cash Recovery From Jharkhand Congress MP LIVE : ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਚ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਓੜੀਸ਼ਾ ’ਚ ਸਾਂਸਦ ਨਾਂਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 10 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਓੜੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂਗੀਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 156 ਬੈਗਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 6-7 ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ। (Income Tax raid)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਾਹੂ ਐਂਡ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੰਚ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 500 ਅਤੇ 200 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ 9 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ | Income Tax raid

ਆਮਨਦ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚ, ਲੋਹਰਦਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓੜਂਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬਲਪੁਰ, ਬੋਲਾਂਗੀਰ, ਟਿਟਿਲਾਗੜ੍ਹ, ਬੌਧ, ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰਾਊਰਕੇਲਾ ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ’ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰੁਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰਗੀਪਲੀ ’ਚ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਲਾਸਾਪੱਲੀ ’ਚ ਬੌਧ ਡਿਸਿਟਲਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ’ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੌਧ ਡਿਸਟਲਰੀ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਾਹੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਊੜੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਆਈਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਤ ਚੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਓੜੀਸ਼ਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਦੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕੈਸ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ।

ਨੋਟ ਗਿਨਣ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ 36 ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਨਣ ’ਚ 36 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Also Read : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੋ ਕਾਬੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ’ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਗੱਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਈ. ਟੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ 45 ਨੋਟਿਸ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਆਈ. ਟੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Social Media)

Also Read : ਆਈਐੱਸਆਈ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ. ਟੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਚੋਰੀ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਮਾਨ | Social Media

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 45 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। 11 ਨੋਟਿਸ ਜਵੈਲਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 6 ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਗ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। 5 ਲੋਕਲ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਨੋਟਿਸ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਟੇਲਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਫਟ ਆਈਟਮ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਟੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਰਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸੇਲਰਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਧੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 23 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 31.40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਫੀ ਵਧੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 45 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਮਾਈ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਈ. ਟੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਟੇਲਰ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਈ. ਟੀ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀ। ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਈ-ਟੇਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ (Income Tax) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ | Income Tax

ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 16 ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ! ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰੇ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 117 ‘ਚੋਂ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ ਚੂਕ ਵਧ ਕੇ 66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੋਇਲਾ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਇਸਪਾਤ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਜੂਨ 2021 ’ਚ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ -12.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 27.86 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ੂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਾ, 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਹੈ

ਵਿਅਕੀਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 62720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 62221 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਵੈਲਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਲੋਕ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਆਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ

ਫਿੰਚ ਰੇਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਆਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 5 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ , ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਭਿਲੇਖ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਫ਼ਐਮਜੀਸੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਕਮੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅਦਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ੇਪਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ

ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨਿਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਰਕਾਰ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸੰਨ 1952 ‘ਚ ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ

ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕੌੜਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਸਥਿੱਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਜਾਂਚੇ ਤੇ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਪਕੌੜਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਟੀਓਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਵ ਰਾਜ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1952 ‘ਚ ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਪੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਭਾਗਲਪੁਰ, ਏਜੰਸੀ

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹ-ਚਰਚਿੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਜਣ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਥਿੱਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕਈ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਵਰਮਾ ਰੋਡ ‘ਚ ਸਰਸਵਤੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਥਿੱਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਤਿਲਕਾਮਾਂਝੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਭੀਖਨਪੁਰ ਮੁਹੱਲਾ ‘ਚ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਲੋਸਪਾ) ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਬੌਰ ਸਥਿੱਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ੀ | Income Tax

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ | Income Tax
• ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 68 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ | Income Tax

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7500 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗੁਹਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 67 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੈ।