ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) 'ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Read Also : UPI 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 'ਐਕਸ' ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.), ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।"

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.59 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਣਕ (ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ) ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ’ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ’ (ਏਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (ਪਰਖ ਕਾਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2015 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮੰਚ ਹੋਵੇ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।’’

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ, ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Salary Hike:

ਪਟਨਾ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 257 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 262 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 474 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 483 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਮਧੂਬਨੀ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Women T20 World Cup 2026: ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਖਿਡਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਰਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ "EV 30 at 30" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ "ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ" ਨੂੰ "ਬਿਹਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Cabinet Decision DA Hike: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹6,791.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50.46 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 68.27 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 3.83 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kashmir Earthquake Today: ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਝਟਕੇ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ

ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। NC-JCM ਨੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ, ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

PSGIC, NABARD, ਅਤੇ RBI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਜ

Central Government News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSGIC, NABARD, ਅਤੇ RBI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (PSGICs) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ 1 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ 12.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 43,247 PSGIC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। NPS ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Forest Workers Protest: ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ, ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਮੇ

ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨਿਗਮਾਂ (PSGICs) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ 1 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ 12.41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 43,247 PSGIC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। NPS ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSGIC ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਦਰ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 15,582 ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,615 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 8170.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5822.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਬਕਾਏ, 250.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ NPS ਅਤੇ 2097.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। Central Government News

DA Hike: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ? | DA Hike

ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 55% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 58% ਜਾਂ 59% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। DA Hike

ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ? | DA Hike

ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 540 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 270 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 9000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, CPI-IW ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ AICPI-IW ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘਟੇਗਾ।

ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ AICPI-IW ?

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ CPI-IW 143 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ 143.5 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਇਹ 0.5 ਵਧ ਕੇ 144 ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ?

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ CPI-IW ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Read Also : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹੀ, 200 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ?

ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਏਜੰਸੀ)। 7th Pay Commission: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  DA Hike

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: School Holidays: ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਮੌਜ਼

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 4.71 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4.73 ਲੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। DA Hike

ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ | 7th Pay Commission

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਪੀਆਈ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਡੇਟਾ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 392.83 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀਏ 50.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ – ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। (7th Pay Commission)

Canada : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ 2 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਡੀ.ਏ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਡੀਏ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ | 7th Pay Commission

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਭਾਵ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। (7th Pay Commission)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ | 7th Pay Commission

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਏ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (7th Pay Commission)

7th Pay Commission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Employees) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (7th Pay Commission, DA Hike) ਮਿਲੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।

हमने फैसला किया है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता जनवरी माह से ही दिया जाएगा। जनवरी से जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एऱियर हम 3 समान किस्तों में देंगे: CM pic.twitter.com/a4E9fdAh21

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) July 14, 2023

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘…. ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (7th Pay Commission)

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀਏ ਦਾ ਏਆਈਸੀਪੀਆਈ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਭੱਤਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (7th Pay Commission)