ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 32 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ। ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1979 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। Captain

ਇਸ ਲਈ 26.44 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਮਲਟੀ ਪਲੈਕਸ, ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ, ਦਫਤਰ, ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ, ਫੂਡ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸਿਟੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਂਟਰ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਬੈਂਕ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਤੇ  ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ 2300 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੁਕ ਵੀ ਗਿਆ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Captain

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਛੇ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ

ਏਜੰਸੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ

ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ‘ਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਮੇਤ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਰਜੀ 11ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਵਾਸੀ ਰਹੀਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੋਮਿਨ ਮਲਿਕ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤਾਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਧਮਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਸਨ 68 ਵਿਅਕਤੀ

2007 ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਈਆਈਡੀ ਵਿਸਫੋਟਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 68 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 43 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 2010 ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ 299 ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 224 ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਉਰਫ਼ ਨਬਾ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਹਨ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਮੋਗਾ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਲਵਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦ ਉੱਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਹੋਰਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਬੀ.ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਰੋਜੀ ਦੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ, ਧੱਕੇਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

22 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਸਥਾਨਕ ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ 17 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਫੂਕ, ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੂੰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 427, 436, 511, 148, 149, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਾਹਟ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 22 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ | Amarinder Singh

• ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ 15 ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਬਰੀ | Amarinder Singh

ਮੋਹਾਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ 15 ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ 500 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 32 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ 17 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੈਂਸੀਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਨਾਥ ਸਹਾਇਪੁਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ (Navjot Singh Sidhu) ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ 1988 ‘ਚ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ  ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 1999 ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (Navjot Singh Sidhu)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਮਾਰਕੁੱਟ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 (2) ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਧਾਰਾ 323 ਭਾਵ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। (Navjot Singh Sidhu)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਾਂਸਦ ਐੱਮ.ਕੇ. ਕਨੀਮੋਝੀ ਸਮੇਤ 19 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਓ.ਪੀ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। (Spectrum Scam)

Chandigarh ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ ਟੈਲੀਕੌਮ ਵਾਚਡਾਗ ਨੇ ਲੂਪ ਟੈਲੀਕੌਮ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। (Spectrum Scam)

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ

ਬੈਂਕਾਕ: ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਚਈ ਵੋਂਗਸਾਵਤ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਵਲਿਤ ਯੋਂਗਚਈ ਯੁੱਧ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਕਈ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਵੀ ਸਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।