ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.), ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.), ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ।

Read Also : ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੋਕ

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2,800 ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 633 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, 199 ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, 181 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, 39 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, 156 ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 17 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ-ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ, 2,800 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਕਿੱਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ।"

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆਖਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ ਐਸ ਐਫ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,597 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 144 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੇਖਿਆ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ: "ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 2,800 ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ।"

ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ, ਇੱਕ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।"

Ration Card Holders: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 28 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Ration Card Holders

28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ | Ration Card Holders

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 267 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, RBI ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 017 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 132 ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 865 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 267 ਮੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

Ration Card Punjab: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Read Also : Tips Newborn Babies Healthy: ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ 80 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20.4 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 99.80 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 5.33 ਲੱਖ ਈ-ਪੀਓਐੱਸ (ਇਲੈਕ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ) ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ 20.4 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Ration Card Punjab

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈ-ਪੀਓਐੱਸ ਉਪਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਵੰਡ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Ration Card Punjab

ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਐੱਸ (ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 80.6 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਨਾਭਾ (ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ (ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਘਟਾਏ ਕੋਟੇ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਂਸਲ/ਬੀਡੀਪੀਉ ਦਫਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ’ਚ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 30-35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਕੋਟਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ-2014) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਕੋਟੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ 92 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ 08 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 08 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਵਿਧਾਇਕ | Ration Card Punjab

ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਟਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵੀਟੀ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਕੱਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ 20-35 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ | Ration Card Punjab

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟਾਏ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਦੇ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਏ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।