ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

56 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 56 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਸਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ

ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੈਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

2018 ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।