Government of Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

BBMB and CM Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਐਮਬੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। BBMB and CM Punjab

75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਢ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਕੁਤਾਚੀਨੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੂਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

BBMB and CM Punjab

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Government of Punjab: ਐੱਨ.ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.ਏ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Government of Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 1,864 ਨਿਯਮਿਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 520 ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। | Government of Punjab

Read Also : Dalvir Singh Goldy: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 9,601.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3,278.75 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ 927.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ, ਬਾਰਦਾਨੇ, ਸਟਾਕ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30.04.2025 ਤੱਕ ਐੱਨ.ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.ਏ. ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ | Punjab Government 

Punjab Government: (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 47 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ 7 ਹਜਾਰ 923 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕਰਮਵਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Toll Plaza News: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਭਾ…

ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 232 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 166 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, 25 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, 14 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 27 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 177 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਪੈਨਲ ਵੀ 177 ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 20 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਲੈਬੋਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਤੇ 2 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ 35 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4586 ਮੀਟਰ ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 5756 ਮੀਟਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ 4 ਲਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨਸ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Punjab Government

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Summer Juice Benefits: ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪੀਓ ਤਿੰਨ ਜੂਸ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਰਹੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 50 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 300 ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਾਈਨਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਕੰਪੋਜਿਟ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 52 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 58 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਨਐਸ ਕਿਉ ਐਫ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ 225 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 313 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Government of Punjab: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 68 ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, 27 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖ਼ਰਚ

• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ | Government of Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : Punjab Vigilance Bureau: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਇਸ ਆਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Government of Punjab

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 68 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 68 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਰ ਸਾਲ 88 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ : ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁਝ ਹੀ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭਵਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjab News

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ’ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਵੇਗਾ।

Read Also : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Government of Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ-ਡੈਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੈਸਿਜ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। Punjab News

ਕੋਲਕਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ | Punjab News

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਏਗੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੈਸਿਜ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟਰੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। Punjab News

Read Also : BJP Candidate List: ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵਾਪਸ ਲਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 03 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 1704 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 7.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Dr Baljit Kaur

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਇਥੇ ਨਾਈਪਰ, ਸੈਕਟਰ 67 ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। Punjab News

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Punjab News

Read Also : Government Schemes Anucement : ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕੰਮ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸੱਲਿਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। Punjab News

837 ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ | Government of Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 17 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਧੱਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਗੋਟ ਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Government of Punjab)

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ | Government of Punjab

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,49,779 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 837 ਸਮਰਪਿਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੀਮਾਂ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Also Read : ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿੱਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ 78.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੋਟ ਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 25 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖੜੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੱਖੜੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 30 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਕੂਲ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 30 ਅਗਸਤ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। (Government of Punjab)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Jati Janganana | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਗਨਣਾ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ਼

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਧੂਰੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 76 ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 583 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 76 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 659 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। (Government of Punjab)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇੁ-ਛੋਟੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗੲੈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਡਾਰਡ (Land Record) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ (Government of punjab) ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। (Land Record)

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ.. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ…
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਨਾ… pic.twitter.com/FhUJmzMbWf

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 29, 2023

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ.. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁਰੀ ਖਬਰ : ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ