ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ (Rules) ’ਤੇ ਚੱਲੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਕਾਰ ’ਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 100 ਪੌਂਡ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਲ ਸਕੇ ‘ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ’ ਦਾ ਵਾਕ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਹੰੁਚ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ/ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੁੰਮਦਾ ਹੈ ਵਿਗੜੇ-ਤਿਗੜੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਨਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਂਸਦਾਂ/ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਹੈ।

ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਬੋਲੇ ​​ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਕਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਗੇ। Haryana

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਘੰਟਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੜਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰਯਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (Traffic Rules)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ 2011-2020 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਹਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮੋਟਰਯਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੜਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿੱਟ ਅਤੇ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 200000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ 50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 78.7 ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਇਸ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 10000 ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ‘ਤੇ 100000 ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਰੋਡ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। (Traffic Rules)

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀ. ਵੀ੍ਹ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖਬਰਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ:

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, Àੁੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਬਿਤ:

ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲਾਗੂ:

ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿਲਾਪਣ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰੁਵ ਦਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਚਾਲਕ ਬਿਨਾ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲਟ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰੁਵ ਦਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ:

ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ:

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ:

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡਰਾਇਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹੈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ:

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ?ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਦੇਂ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।   ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁਥ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  ।

ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਸਹਿਯੋਗ:

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ   ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ?ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5,
ਗੜਦੀਵਾਲਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਣ ਦਾ ਬੇਸਬਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ | CBI Investigation

• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐ ਪਾਵਰ
• ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਐ ਦਖ਼ਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਸਤਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਜੀ ਲੈਂਦੁਪ ਦਾਰਜੀ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 313 ਆਫ਼ 1993 ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ 1994 ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟਾਬਲਿਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (CBI Investigation)

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਨਣ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। (CBI Investigation)

ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸਣੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (CBI Investigation)

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ | Pollution Control Board

ਪਟਿਆਲਾ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 40 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 250 ਧੂੰਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚਾਣਚੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। (Pollution Control Board)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 400 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਿੱਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Pollution Control Board)

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 250 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੇਵਲ 120 ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 130 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ। (Pollution Control Board)

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਸੈਟਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ | Pollution Control Board

ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੈਵਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। (Pollution Control Board)

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਕੈਮਰੇ | Charanjit Singh Channi

• ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕੈਮਰੇ | Charanjit Singh Channi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਥਿੱਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਣੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਰਾਜ਼ | Charanjit Singh Channi

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦਬੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਮ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ | Charanjit Singh Channi

ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ | New Financial Year

• ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਭਾਵ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ (ਐਲਟੀਸੀਜੀ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 19,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕਵਿਟੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪੈਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧੀ | New Financial Year

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਜਾਂ ਫਾਰਮ 60 ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ | New Financial Year

ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ  ਹੋਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਡਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ

• ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਖ਼ਾਸਾ ਇਤਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਗਏ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਗ) ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਭਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ਤੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ : ਅਨਿਲ ਭਾਨ

ਇਸ ਵਿੱਚ 25.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾਜ 6 (3) (iv) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ 7 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਵੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਅ ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ 18 ਸੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ•ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ 85 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨਰਜ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ‘ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, 25 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚ

ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਲੰਦਨ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਕਿੰਗਫ਼ਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੁਝ  ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਲੰਦਨ ਦੀ ਵੇਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਏਮਾ ਆਰਬਥਨਾਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਂਚੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪਹੇਲੀ (ਜਿਗਸਾੱ ਪਜਲ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ (ਕਰਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ) ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਏਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੱਦਾ’ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਸਾਜਿਸ਼’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਐ ਰੂਹ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਅਗਾਊ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 62 ਸਾਲਾ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਮਨ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਭਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।