GST Bill: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਈ.ਟੀ.ਓ ਸੁਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਨੀਤੀਨ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਨੀਤੂ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਈ.ਟੀ. ਨੀਤੀਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana News: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਡੀਜਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕੇ ਉਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ : ਈ.ਟੀ.ਓ.

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਸੁਨਾਮ ਨੀਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੁੱਜਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਈ.ਟੀ. ਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਲਹਿਰੇਵਾਲੇ, ਜਿੰਮੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਗੋਇਲ ਆਦਿ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। GST Bill

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Arjuna Bark Benefits : ਸ਼ੁਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਸੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵ…

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ‘ਚ ਹੈ

ਗੁਡਜ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਬਿਲ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰਅਜ਼ਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਕਾਰਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ‘ਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਬਕੌਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੈਟ ‘ਚ ਧੜਾਧੜ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਉਸੇ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ।

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਤਹਿ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੈਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਤਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।