ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ- ਸਰਕਾਰੀਆ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Fri, 13 Dec 2019 19:31:49 +0530

sarkaria | ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ‘ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਕਸਪੋ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ‘ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਕਸਪੋ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਆਰ.ਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਸੀ.ਆਰ.ਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਐਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਐਲਿਟੀ ਫਰਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਆਮ ਬਜਟ : ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Thu, 02 Feb 2017 05:59:16 +0530

ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ

(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਮੰਗ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਰੰਗਾ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਕੁੱਲ 21,47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 86,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2,74,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਿਆ ਫੰਡ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨਗੇ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕੈਸਲੈਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 125 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀਮ ਐਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇਟ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਵਰਧਨ ਬੋਰਡ (ਐਫਪੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਯੋਦਯ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 14 ਲੱਖ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਗਦੀ ਚੰਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 96 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਬਦਲ ਟੈਕਸ (ਮੈਟ) ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱੇਗੇਗਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ‘ਚ 34.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਖੇਤੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼