ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ/ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਬੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.), ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐਲ.ਈ.) ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਲ/ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ/ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ 2012, 07 ਜਨਵਰੀ 2013, 17 ਨਵੰਬਰ 2015 ਅਤੇ 16 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

11 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 11 ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਫਾਈਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅੱਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ 8 ਹੋਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਫਾਇਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਆਗਾਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ : ਸਿੱਧੂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਪਰਵੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਮੈਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਜੈਕਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਧੂਰੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਾਭਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ  ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ 8 ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਰ ਵਾਹਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅੱਠ ਵਾਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਵਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲ਼ਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲ਼ਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।