Punjab Government: ਮੋਹਾਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਸਥਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਬਜਾਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ | Punjab Government

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। Punjab Government

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। Punjab Government

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਨਵੀਂ ਹੈਮਜ਼ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਟਰੈਕ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।

Read Also : Rajindra Hospital Doctors Strike: ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ, ਅੱਜ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਸ ਦਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਾਸ ਦਰ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਾਂ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

Drug Free Punjab: ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2483 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ 4280 ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

• ਕਿਹਾ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | Drug Free Punjab

Drug Free Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Read Also : Nirmal Yadav Case: ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੋਟ ਕਾਂਡ ’ਚ ਬਰੀ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਘਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 153 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 87 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 5.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ 2483 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4280 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Drug Free Punjab

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਖੌਫਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੁੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ।

Punjab News

Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Shubman Gill: ਖਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਐਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਬੀਐਸ 6 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ੈਸਟੀਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐੱਸਡੀ ਪਨਬਸ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। Punjab News

ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ

(ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ। Ludhiana News

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। Ludhiana News

(ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬੁਟਾਹਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 32 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Laljit Singh Bhullar) ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਟਾਹਰੀ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 32 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਬਜਾਧਾਰਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਬਜਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਵਿਅਕਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 4 ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND Vs SL : ਸ਼ਮੀ, ਸਿਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਰ, Sri Lanka ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੇਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡੀਡੀਪੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਬਜਾਧਾਰਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਗਾਗਟ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਿੰਡ ਬੁਟਾਹਰੀ ਵਿਖੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ।

 ਦਫ਼ਤਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 4139.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Laljit Singh Bhullar) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਏ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 661.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ), ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਤੋਂ 4139.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 3478.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 19.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਰਫ 4 ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਫੋਲਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੌਪਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਲਾਂਚ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (Laljit Singh Bhullar) ਨੇ ਵਿੰਗ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2358.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 2631.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 272.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 11.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 235.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 807.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਆਮਦਨ 572.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 41.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਨੇ 547.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Laljit Singh Bhullar) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਨੇ 547.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 700.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 153.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ 28.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ (Buses) ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾਖ਼ਲ

•  ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2022’ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
•  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡਵੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ (Buses) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2022’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਲਾਜ-3 ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ 39 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ