ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਘੁਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Also Read : Amritpal Singh Mehron: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਕਮਲ ਕੌਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ

ਘੁਮਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੇਹਰ ਸਚਦੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੂਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਲੱਭੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਤਪਿਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਅਲਕਾ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੌਲ ਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਚੱਢਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਰਨਗੇ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਮਜੀਠਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਓਪਨਿਅਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਰਾਕੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਕੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚਸੀ ਗੁਪਤਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਸੂ ਅਤੇ ਕੋੜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਜੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਨੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐਚਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋੜਾ, ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 120ਬੀ, 409 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।

ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਚੇਨੱਈ: ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐਫਆਈਪੀਬੀ) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਟ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਤੀ ਨੇ ਸਿਵਗੰਗਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਸਵੀਰ ‘ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਵਗੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ  ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਗਜਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਚੀ (ECL) ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸ਼ਰੀਫ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਗਜਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਲੀਕ?

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 140 ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲੀਬਿਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬਿਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੈਡੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਸ ਬਚਾਇਆ।
ਲੀਕ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਨਾਮਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬਹਾਮਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨ ਹਨ।
ਕਲਾਈਂਟ ਦੀ ਆਈਡਿਟਿਟੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।

ਪਨਾਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (JIT) ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟੈਨਓਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੰਦਨ ਦੇ 4 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਊਰੋ (NAB) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ,ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ-2 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਨਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਦਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।