CM Haryana: ਕਿਹਾ, ਰਿਸਰਚ ’ਚ ਪੱਛੜ ਰਹੀਆਂ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

• ‘ਗਿਆਨ ਸੇਤੂ’ ਤਹਿਤ ਸਵਰਨ ਜੈਅੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਐੱਮਓਯੂ

CM Haryana: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹੀ ਸ਼ੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਤ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। CM Haryana

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਤਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਵੈਲਿਉੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੇਲੀਡੇਸ਼ਨ (ਨੀਵ) ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ‘ਗਿਆਨ ਸੇਤੂ’ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਸਵਰਨ ਜੈਅੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਮਓਯੂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਏਆਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਆਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲ

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਐੱਮਓਯੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜਨ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ-2047 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜਨ ਤਹਿਤ ਹੈ।

ਬਜਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਸਰਚ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਸਰਚ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਾਅ (ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ।

Read Also : ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ 2027 ’ਚ ਵੋਟਾਂ, ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੌਕਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

CM Haryana: ਖਰਖੌਦਾ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ

• ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ

CM Haryana: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਸੰਜੇ ਮਹਿਰਾ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰਖੌਦਾ ਵਿੱਚ 10,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਵੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਅਲਵਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

CM Haryana

ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਵਲ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠੰਢ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

Haryana Lado Laxmi Yojana: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 25 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਪ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 50,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 8,000 ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,100 ਮਿਲਣਗੇ। Haryana Lado Laxmi Yojana

ਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | Haryana Lado Laxmi Yojana

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤ: ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਸਹੂਲਤ: ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਪ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ: ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ: ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਪ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਹ ਐਪ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ’ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਐਪ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਬਲਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | Haryana Lado Laxmi Yojana

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

1. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ – ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
2. ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।
3. ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ – ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।
4. ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ – ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣਗੀਆਂ।
5. ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ – ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
6. ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ – ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2,100 ਸਿੱਧੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ | Haryana Lado Laxmi Yojana

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਕਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੋ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ – ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Read Also : Punjab Government News: ਪਰਚੇ ਈ ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਐ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

Gurugram News: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮੈਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ : ਸੀਐਮ ਸੈਨੀ

Gurugram News: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਰਵਿੰਦਰ ਰਿਆਜ)। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਗਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਹਾਂ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਮਹਾਂ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁੀਰਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਧੂਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

Read Also : ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਜ਼ਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜਬਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਗਾ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

Government Schemes for Women: ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

Government Schemes for Women: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਬਾਰਨਾ)। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Government Schemes for Women

Read Also : ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

Meeting on Water Issue: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)।ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਖਰਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਭਾੲਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਦਰਦ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਤਾ-ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Meeting on Water Issue

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵਿੰਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

https://www.youtube.com/live/-YecG30Noh8?si=EgmcMICyzdxxfvWG

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਊਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

Meeting on Water Issue

ਜਦੋਂ 2019 ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ 17% ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.5 ਐਮਐਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.62 ਐਮਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Meeting on Water Issue

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, 800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ : ਸੈਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Haryana: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਦੋ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੜਗੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਗੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਖੜਗੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Haryana

Read Also : Delhi News: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ Atishi Marlena, ਸੰਭਾਲੀ ਦਿੱਲੀ CM ਦੀ ਕਮਾਨ

Haryana News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਅਨੂ ਸੈਣੀ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਹੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ | Haryana News

ਐੱਚਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Read This : Haryana News : ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਰੋਡਵੇਜ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ | Haryana News

ਐਚਈਆਰਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। Haryana News

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹ | Haryana News

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ’ਚੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। Haryana News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਨਿਲ ਕੱਕੜ)। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੀਤੀ 2022-25 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 20000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਕੋ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਯੂਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਮਡੀਏ ਅਤੇ ਐਫਐਮਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1500 ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਆਰ.ਵੀ. ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਵਾੜੀ ਏਮਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ