Punjab Farmers: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨੀਏ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਧਨੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧਨੀਏ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Read Also : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਨੀਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋ ਧਨੀਏ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Cultivation of Coriander

ਧਨੀਏ ਦੀ ਬਿਜਾਈ | Punjab Farmers

ਜੇਕਰ ਧਨੀਏ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਬੀਜ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ 5 ਵਾਢਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨੀਏ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਟਾਈਆਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕੁਇੰਟਲ ਧਨੀਆ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਢਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨੀਏ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਨੀਏ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਨੀਏ ਦੀ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਧਨੀਏ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਨੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Punjab Farmers

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ | Farmers of Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਸਤ –ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਠੰਢ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੱਖੀ ਹੀ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Farmers of Punjab

ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਸਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਬ ਆਪਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਬਕਸੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰੋ੍ਹਂ, ਸਫੈਦਾ, ਬਰਸੀਮ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ, ਪਾਤੜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਮੋ. 98761-01698

Punjab Government : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਲ 2.48 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 78,468 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (75,824 ਏਕੜ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (17,913 ਏਕੜ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (17,644 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (12,760 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। Punjab News

Farmers of Punjab

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਥਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 17,116 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। Punjab News

Read Also : Farmer Protest: ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਰਨਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 24,120 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 2.48 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਐਸਆਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਨ। (Farmers of Punjab)

ਅਰਧ ਸੂਚਨਾ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਪੰਕਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Also Read : Nomination: ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ…

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ), ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ | Farmers of Punjab

ਅਬੋਹਰ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ । (Farmers of Punjab)

ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੇਰ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੇ ਵਧਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। (Farmers of Punjab)

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਣਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਹਾਵ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Farmers of Punjab

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਘੇ ਬਾਗਬਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਧਰਾਂਗ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।

Also Read : Lok Sabha Elections 2024 : ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ? ਜਾਣੋ…

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ Farmers ਨੂੰ 19.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ

ਮਲੋਟ (ਮਨੋਜ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ 98 ਹਜਾਰ 510 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 45132 ਏਕੜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ 17007 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 19.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। (Farmers)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 19,114 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਪੋਰਟਲ ਤੇ 1,72,049 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਲ 18,931 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ 1,33,745.67 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ (2023-24) ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Health Tips | ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਜਾਨ+ਲੇਵਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੰਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 98.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ | Farmers of Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ/ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। (Farmers of Punjab)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇਹ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐੱਡ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ।

Also Read : ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ

ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ | Farmers of Punjab

ਜਲਾਲਾਬਾਦ/ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ 19ਵੇਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ਼ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਵੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜਰ ਸਨ। (Farmers of Punjab)

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ 1854 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 95 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਵਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 91 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Also Read : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਓਵਰਏਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਾਂਬਹਿਸ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 48 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਸੀਸੀਐਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਸਵਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੰਡੀ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ਼ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁੱਕੜ, ਡੀਐਫਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਅੰਕੁਸ਼ ਮੁਟਨੇਜਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਪਤਾਨ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਰਾਜਨ ਮਾਨ)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਾਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ (DAP Fertilizer) ਲੈਣ ਲਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪਰੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP Fertilizer) ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਸ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲਾ

ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਪਟਵਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ | Bhagwant Mann

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਢਿੱਲੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਐਲਾਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਏ ਹਨ ਖ਼ਾਲੀ | Bhagwant Mann

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.57 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 40, 809 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 6.05 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 7.64 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.57 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 75 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 11,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਦੇਦਾਰ, ਬੁਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇੰਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕੱਰਰਿਦਾਰ, ਮੁੰਧੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਰਾਦਾਦਕਰ (ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਹਿੱਤ ਕਰਨਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 11,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

• ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, 24 ਮੈਂਬਰ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 33 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ 6 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਤੋਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 33 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦਿਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਲ 6 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 6 ਮੰਗਾਂ

1. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ
3. ਲਖੀਮਪੂਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ
4. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ – 2022 ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
5. 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ