ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਜ਼ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਅਹੁਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਲਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Supreme Court)

ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਭ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਪਾਲ, ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (Supreme Court)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਕਿ ਉਹ (ਰਾਜਪਾਲ) ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Supreme Court)

ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। (Supreme Court)

ਸਾਉਣੀ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

• ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ 1950, ਮੱਕੇ ਦਾ 1700 ਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 5150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। (Central Govt)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 6249 ਰੁਪਏ, ਉੜਦ ਦਾ 5600 ਰੁਪਏ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ 3399 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 5150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਰ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 2430 ਰੁਪਏ, ਮੂੰਗ ਦਾ 6975, ਅਰਹਰ 5675, ਰਾਗੀ 2897, ਮੂੰਗਫ਼ਲੀ ਛਿਲਕਾ ਦਾ 4890, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ 5388 ਤੇ ਰਾਮਤਿਲ ਦਾ 5877 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੱਤਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ 958 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ 441 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ‘ਖੇਡ ਮਹਿਲ’ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ‘ਖੇਡ ਮਹਿਲ’ ਦਾ ਨਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਮੁਹਾਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਐ ਗੱਲ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਫਾਜਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਗੇਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਵਿਚ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਵਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ਨੰਨੂੰ ਕੁੱਕੜ, ਗੋਲਡੀ ਸੇਤੀਆ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ , ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਰਾਈਆ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਅਰੇਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਬਣੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਜੋ ਲਗਭਗ 7.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਨਸਾਲਵੇਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ (ਡਿਫਾਲਟਰ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 381 ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਚੁਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਲ਼ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੁਰੰਗ ਤੇ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼  ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਆਲਸੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।