National Herald Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀਆਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 500 Rupee Notes: ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਟੀਐੱਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 90.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। National Herald Case

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ “ਪੈਸੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ

National Herald Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।” ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Crime News: ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ

ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਏਜੀਐਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਏਜੀਐਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ।

ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। National Herald Case

National Herald Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Faridkot News: ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਾਨੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 2 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। National Herald Case

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1938 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਏਜੇਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2012 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ

ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 661 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 90.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਜੇਐਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। National Herald Case

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ : ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੰਗਿਆ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਏਜੰਸੀ)। ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ (ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ), ਅਤੇ ਮੇਰੇ 1933 ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ) ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ’

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪੈਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ‘7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਡੀਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਡੀਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਿੱਜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 90.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹਨ। 19 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ